अन्ततः दलहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने दलहरुबीच सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार राति बसेको सर्वदलीय बैठकले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।
उच्चस्तरीय समितिका लागि निर्देशित सर्तहरू तयार पार्न नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, नेकपा एमाले नेता सुवास नेम्वाङ र माओवादी नेता हितराज पाण्डे रहेको कार्यदल बनाउने सहमति भएको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार छानबिन समितिले मंगलबारसम्ममा ड्राफ्ट गर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि तयार गर्नेछन् ।
एमालेको माग सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तयार भएसँगै संसद अवरोध हट्ने निश्चितजस्तै छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रमुख रहने गरी जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम उक्त आयोग गठन हुने छ । सरकारी वकिल लगायत त्यसका सदस्य रहनेछन् ।
उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै एमालेले १० साउनदेखि संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ । सरकारले भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी०ले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउनु नपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो ।