मास्क नलगाउनेसँग जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाएर घरबाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा नराख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । हाल मास्क नलगाई हिँडेमा प्रहरीले जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने गरेको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले मास्क नलगाउनेसँग जरिवाना लिने उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने अधिकार नेपाल प्रहरीसँग नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो । मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो काम संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको औंल्याएको हो । सर्वोच्चले प्रहरीबाट ऐनको अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै यस्ता क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको हो । कोरोना महामारीमा मास्क लगाउनुपर्ने नागरिकको दायित्व भए पनि विपन्न नागरिकलाई मास्कको सहज आपूर्ति र वितरण नभएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क भने पनि निशुल्क पाउने औषधिको सूचीमा मास्क र सेनिटाइजरसमेत राख्नुपर्नेलगायतको माग गर्दै अधिवक्ता सागर पौड्यालसमेतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । अधिवक्ता सागर पौडेल लगायतले मास्क र स्यानिटाईजरलाई निशुल्क औषधीको सूचीमा राखेर समावेश गर्न माग गर्नुका साथै कतिपय विपन्न नागरिकहरुले मास्कको सहज पहुँचको अभावका कारण मास्क नलगाई हिँड्ने गरेकाले उनीहरुलाई जरिवाना र यातना दिन नहुने माग राखी निवेदन दर्ता गरेका थिए ।