प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको पक्षमा अदालतको फैसला, नियुक्ति बदर नहुने

काठमाडौँ – पाटन उच्च अदालतले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।शेरचनलाई प्रभु बैंकको सीईओमा पुनः नियुक्त गरेसँगै अधिवक्ता अनिता थापाले उक्त निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ विपरीत रहेकोले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

उक्तमुद्धा उपर उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले अधिवक्ता थापाको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

अधिवक्ता थापाले शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रावधानविपरीत सीईओ नियुक्त गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन्।

प्रभु बैंकले हालै मात्र सेञ्चुरी बैंकलाई गाभेको थियो। एकीकृत कारोबारपछि बनेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेरचनलाई ४ वर्षका लागि सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार