नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरण : सुनिल पौडेल दोषी ठहर, ८ जनालाई सफाइ

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

शुक्रबार विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो । दोषी ठहर पौडेलको सजाय निर्धारणका लागि वैशाख २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

यो प्रकरणमा निलम्बित सचिव मधुकुमार मरासनीसहित ८ जनालाई भने अदालतले सफाई दिएको छ । सुरक्षण मुद्रणको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवे अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विषयगत दक्षता र कानूनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको भनी दाबी गरेको थियो ।

अदालतबाट सफाइ पाउनेमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक छन् ।