सर्वोच्च अदालत पुगे निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी

सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बनको निर्णयविरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।  आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर सरकारले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिकारीले रिट दायर गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

गत चैत २५ गते सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेपछि यसविरूद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। गर्भनरले विलासी वस्तु आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसम्बन्धी सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीविरुद्ध छानबिन गर्नका लागि न्यायिक समिति गठन गर्दै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ   ।  तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो  । उनको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ  ।

सरकारले अधिकारीलाई निलम्बित गर्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ ।