उपनिर्वाचनमा २ हजार ३ सय ८७ प्रहरी कर्मचारी खटाइने
वैशाख १५ गते हुन लागेको उपनिर्वाचनको सुरक्षाका लागि २ हजार ३ सय ८७ प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाबारे जानकारी दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी भीमप्रसाद ढकालले उपनिर्वाचन सुरक्षाका लागि इलाममा १ हजार ३६३ र बझाङमा १०२४ जना प्रहरी परिचालन गरिने जानकारी दिए ।
उनले मतदान स्थलको अवस्थाका आधारमा उल्लिखित संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिने जानकारी दिए । जसअनुसार इलामका सामान्य मतदान केन्द्रमा ८ देखि १३ जना, संवेदनशील मतदान केन्द्रमा ९ देखि १४ जना र अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रमा १२ देखि १७ जना सुरक्षाकर्मी खटाइने डिआइजी ढुंगेलले जानकारी दिए।
इलाममा ३९ मतदानस्थल सामान्य, २१ संवेदनशील र १९ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील रहेको डिआइजी ढुंगेलले जानकारी दिए । यस आधारमा इलाममा ४७२ जना प्रहरी सामान्य मतदानस्थलमा, २८९ प्रहरी संवेदनशील मतदानस्थलमा र ३१८ जना अति संवेदनशील मतदानस्थलमा खटिनेछन् ।
त्यस्तै ११ वटा मोबाइल गाडीमा ७७ जना प्रहरी परिचालन गरिनेछ । बझाङको उपनिर्वाचन हुन लागेको प्रतिनिधि सभा १ को प्रदेश सभा १ म २७ मतदानस्थल समान्य २४ मतदानस्थल संवेदनशील र २३ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील छन् ।
त्यस अनुसार बझाङमा सामान्य मतदानस्थलमा २३६ प्रहरी, संवेदनशील स्थानमा २४६ र अतिसंवेदनशील मतदानस्थलमा ३२१ जना प्रहरी परिचालन हुनेछ । त्यहाँ १५ वटा मोबाइल गाडीमा १०५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने पनि डिआजी ढकालले जानकारी दिए ।
इलाम(२ बाट निर्वाचित पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भदौ २६ गते हृदयघातको कारण निधन भएपछि सो निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको थियो। यस्तै प्रदेश सभा सदस्य रहेका बझाङ १ बाट निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असार २५ मा सवारी दुर्घटनामा परेर निधन भएको थियो। निर्वाचन हुने दुवै स्थानमा मौन अवधि शुरु भइसकेको छ ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।
साथै प्रदेश सभाको हकमा धारा १७६ को उपधारा ८ मा प्रदेश सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।
