नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार गृह मन्त्रालयको १८ भदौको सूचनाका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने भएको भन्दै विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा विदेशी मित्रराष्ट्र, विदेशी नागरिक र उनीहरुको सम्पत्तिका विषयमा नकरात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो ।