छानबिन समितिको निष्कर्ष: दुर्गा प्रसाईंको हतियार लाइसेन्स लिएर पनि राख्न मिल्दैन

दुर्गा प्रसाईंले पाएको हतियार राख्ने इजाजतको छानबिन गर्न गठित समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिका संयोजक सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले सोमबार गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत रुपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरिएको छ । समितिले दिन नहुने हतियारको इजाजत प्रसाईंलाई दिइएको भन्दै संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको अंगरक्षकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा जारी भएको इजाजतपत्र २२ बोर ए ३५४७५२ हतियार फेला परेको थियो ।

सो क्रममा प्रसाईंका दुई बडिगार्ड दीपक खड्का र राजकुमार धिमाल हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रसाईंको हतियारको इजाजत नवीकरणबारे छानबिन गर्न गत चैत १३ गते सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

चैत १५ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।