कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको अवरोध: आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बनेकाको राजीनामा माग

नेकपा एमालेको अवरोधपछि कर्णाली प्रदेशसभाको शुक्रवार बैठक अवरुद्ध भएको छ । आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर एमालेले शुक्रबारको संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।

प्रदेशसभाको आठौँ (बजेट) अधिवेशनको चौधौँ बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका थिए ।

बैठकको सुरुमै एमालेका सांसद देवी वलीले गत वैशाखमा एमालेले दिएको ह्विप उल्लङ्घन गरी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने चार जना सांसदलाई पुरानै अवस्थामा फर्काए पनि सोही बमोजिम आदेश कार्यान्वयन नभएको बताइन् ।

एउटा परिस्थितिमा सरकारमा सामेल भएका व्यक्तिहरू सर्वोच्चको आदेशपछि अर्को परिस्थिति भइसकेकोले उनीहरू सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने उनले बताइन् । उनले न्यायालयले दिएको आदेशको उल्लङ्घन भएको भन्दै संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नदिने उल्लेख गरेकी छन् ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । सभामुख शाहीले बस्न आग्रह गरेपछि एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाइरहेपछि प्रदेशसभाको बैठक आगामी बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा एमालेका तीन मन्त्रीहरू भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा सहभागी छन् । फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वालासहित तीन मन्त्रीलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो । जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएका चारै जनालाई एमाले सांसदको रूपमा पदमै रहन अन्तरिम आदेश दिएपछि एमाले संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो ।

यद्यपि तीनै जना मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भएका छैनन् । उनीहरुले तत्काल सरकारबाट नहट्ने अडान लिएका छन् । जसले गर्दा एमालेले निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।