नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए के हुन्छ ?
'प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गरेकाेमा सत्तारूढ दलहरू असन्तुष्ट'
काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झन्डै दुई सातादेखि विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्छिन् कि फिर्ता पठाउँछिन् भन्ने अझै स्पष्ट भइकेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित कतिपय राजनीतिक दल र नागरिक समूहहरूले उक्त विधेयक फिर्ता पठाउन माग गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक संसद्मै फिर्ता गर्छिन् वा ऐन बन्ने बाटो खोल्न प्रमाणीकरण गर्छिन् भन्नेबारे उनको कार्यालयले अहिले सम्म केही बताएको छैन ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र लिइसक्नुपर्छ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख गरेको छ।
संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ।
