प्रधानमन्त्रीको शपथविरुद्ध सर्वोच्चमा ४ रिट दर्ता, मंगलबार सुनुवाइ

सांसद नरहेका मन्त्रीहरुको नियुक्ति पनि बदर गर्न माग

Sunrise Bank Middle Size

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथबारे स्पष्ट गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चारवटा रिट परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत र अधिवक्ता नवराज अधिकारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् । रिट उपर मंगलबार सुनुवाइ हुनेगरी पेशी तोकिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ कुन कानूनअनुसार हो भन्ने खुलाउन माग गरिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथमा केही शब्द उच्चारण नहुनु गैरसंवैधानिक भएको जनाउँदै आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथ ग्रहण गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

निवेदनमा संघीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

‘मन्त्रीहरुको नियुक्ती संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्यविपरीत भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ’ सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा भनिएको छ–‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

Prabhu Bank Middle Size
Kumari Bank Middle Size
Loading...