नेपाल टेलिकममा तलब भत्ता बापतमात्रै वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च

नेपाल टेलिकम भित्र आवश्कता भन्दा बढि कर्मचारी हुदाँ वार्षिक तलब भत्तामै मोटो रकम खर्चिने गरेको छ । बढि कर्मचारी हुदाँ बढेको खर्चले कम्पनीको बार्षिक मुनाफा समेत प्रभावित हुन्छ । भएका कर्मचारीलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा काम दिन नसकेपछि अहिले कार्यलयभित्र धेरै कर्मंचारी कुर्ची रुघेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छन । फाइदाभन्दा बढी कर्मचारी खर्चमा कम्पनीको लगानी बढी गइरहेको देखिएपछि कर्मचारी कटौति गर्ने योजनाअनुसार ७ बर्ष अघि भएको निर्णय भने अहिलेसम्म पूर्ण कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । सेवालाई प्रबिधिमैत्री बनाउदैं जादाँ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको भूमिका उत्पादनशिल क्षेत्रमा अपेक्षित नदेखिका कर्मचारीलाई भीआरएसमार्फत बिदाई गर्ने उदेश्यसहित भीआरएस कार्यक्रम लागु गर्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालिन अवस्थाको मुल्यांकन गरेर व्यवस्थापनले यस्तो कार्यक्रम मार्फत १८ सय १४ जना कर्मचारी कटौती गर्ने योजना थियो । तर,उक्त निर्णय अनुसारको तेस्रो प्याकेज अहिले सम्म कागजमै सिमित जस्तै बनेको छ । यसले टेलिकमलाई घाटा त लागेको छ नै, त्यसबाहेक कर्मचारीमा कामप्रति उत्साह समेत देखिदैन ।

त्यसो त, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी व्यवस्थापनको नयाँ विनियमावली, २०७८ ले सबै तह तथा ओहोदा गरी जम्मा ३ हजार ९ जना कर्मचारीको दरबन्दी हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सो विनियमावली बिपरित अहिले कर्मचारीको संख्या ४ हजारभन्दा माथि पुगेको छ । त्यसमाथि लामो समयदेखि रिक्त रहेको दरबन्दी पूर्ति गर्ने भन्दै यसपटक नयाँ बिज्ञापनमा मार्फत झण्डै २ सय कर्मचारी नयाँ भर्ना गर्ने तयारी छ । तर भएका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा उदासिनता र नयाँ कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अघि बढदै गर्दा टेलिकमभित्रको कमजोर व्यवस्थापकीय कार्यप्रणाली उदांगो बनेको छ ।

यसले सयौं कर्मचारी अन्योलमा हुदाँ सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुँदा सेवाग्राही पनि असन्तुष्ट बन्नुपर्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ । तुलनात्मक रुपमा अहिले नेपाल टेलिकमको कर्मचारी संख्या प्रमुख प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनी एनसेलको भन्दा झण्डै ८ गुणा बढी देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसमेत रहेको वृहत निजी कम्पनी एनसेलमा ५४० भन्दा कम कर्मचारीका साथ उत्कृष्ट व्यापार गरिरहँदा चार हजारभन्दा माथि कर्मचारी भएको टेलिकममा यहि अवस्थामा थप कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया किन भन्ने प्रश्न समेत बेला बेला उब्जिने गरेको छ ।

प्रविधीमा आएको परिवर्तनसँगै सेवाको प्रकृतिसमेत बदलिएपछि सेवा अनुकुल दक्ष जनशक्तिको खाँचो हुन स्वभाविक हो । तर , प्रतिस्पर्धी बजारमा अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्दै प्रविधीमैत्री प्रणालीलाई बढवा दिन तर्फको उदासिनताले भने संस्थाको हित नगर्ने देखिन्छ । यसैलाई मध्येनजर गदै ल्याएको भीआरएस अनुसार सेवा अवधि ६ महिना भन्दा कम बाँकी रहेका बाहेक २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी सहभागी हुन सक्छन ।

७ वर्षअकिो निर्णय अनुसार यसअघि लागु भएका दुई चरणमा ८ सय २२ जना कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएपनि तेस्रो चरणको प्याकेज कार्यन्वनको खाँचो अहिले टडकारो बनेको छ । यसको कार्यन्वयन नहुदै नयाँ कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अघि बढदाँ नयाँ जोस र जाँगरसहित आउने कर्मचारीमा समेत पुरानै प्रभाव पर्ने वातारण धुमिल बन्न सक्ने भएकाले नयाँ भर्ना प्रक्रिय अघि नै यसलाई टुंग्याउनुपर्ने सुझाव बिज्ञहरुको छ ।

अहिले नेपाल टेलिकममा तीन हजार आठ सय ५० जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । भने २७० जना नयाँ विज्ञापन मार्फत थप हुँदै छन् । यसले कुल कर्मचारीको संख्या चार हजार एक सय २० पुग्ने देखिन्छ । टेलिकमको नयाँ विनियमालीमा तीन हजार नौ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । यसरी हेर्दा टेलिकममा अहिले आवश्यक दरबन्दी भन्दा ११ सय जना धेरै कर्मचारी रहेका छन् । आवश्यकता भन्दा धेरै कर्मचारी राख्दा नेपाल टेलिकमलाई दैनिक करोडौं घाटा भइरहेको छ ।

यत्तिका धेरै कर्मचारी हुँदा पनि टेलिकमको कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको ग्राहकहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धीको रुपमा रहेको एनसेलमा करिब पाँचसय जना मात्रै कर्मचारी छन् । पाँचसय जना कर्मचारीले चलाएको एनसेल ४ हजार भन्दा धेरै कर्मचारी भएको नेपाल टेलिकमसँग खरो प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । यसलाई नेपाल टेलिकमभित्रको व्ययवस्थापकीय कमजोरीका रुपमा लिन सकिन्छ । यो समस्या समाधानको उपाय तत्काल स्वेच्छिक अवकाशको नयाँ स्कीम कार्यन्वयन भएको धेरैको बुझाई छ । टेलिकमभित्र बेला बेला हुने कर्मचारी आन्दोलन र नयाँ नेतृत्वको आगमनका बेला समेत पछिल्लो पटक ७ वर्षअघि भएको स्वेच्छिक अवकाशको निर्णयको पूर्ण कार्यन्वनकै बिषय पेचिलो गरि उठने गरेको छ । तर, यसको कार्यन्वयनको आश्वसनबाहेक नपाएको स्वच्छिक अवकाशको प्याकेज पर्खेर बसेका कर्मचारीको गुनासो छ ।

कर्मचारीको आन्दोलनमा मात्रै होईन कर्मचारी प्रतिनिधिबाट बोर्ड सदस्यको लागि मनोनयन गर्ने प्रतिनिधिहरुको प्रतिबद्धता पत्रमा समेत स्वेच्छिक अवकाशको कुरालाई प्राथामिकताका साथ उठान गरेको पाइन्छ । तर कार्यान्वयनमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सो वर्ष टेलिकमले कुल ४२ अर्ब २१ करोड आम्दानी गरेको छ । जसमा सबै खर्च कुल ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कटाएर कम्पनीले ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । जति बेला टेलिकमको कर्मचारी संख्या ३ हजार ९५७ जना थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ हजार ८२ कर्मचारी हुँदा ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, २०७५/७६ मा ४ हजार १७९ जना कर्मचारी हुँदा ९ अर्ब ७६ करोड र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अधिकतम ४ हजार २२४ जना कर्मचारी हुँदा १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको टेलिकमले बताएको छ ।

तुलनात्मक रुपमा कर्मचारी संख्या अनुसार कम्पनीको आम्दानी पनि केही बढी देखिए पनि कम्पनीको नाफामा भने खासै सुधार भएको देखिँदैन । बरु फाइदाभन्दा बढी कर्मचारी खर्चमा कम्पनीको लगानी गइरहेको देखिन्छ । यसले टेलिकमलाई प्रत्यक्ष रुपमा नै करोडौं घाटा भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

यसरी आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भएको महशुस भएर नै टेलिकमले भीआरएस योजनामार्फत कर्मचारी कटौती गर्ने योजना बनाएको हो ।सोही योजना अनुसार कार्यन्वयन प्रक्रिया अघि नबढे टेलिकम पनि कर्मचारी भर्तीकेन्द्रको रुपमा उदाउने निश्चित भएको धेरैको टिप्पाणी छ ।