सर्वोच्चद्वारा माधव नेपाल समूहको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले अहिले नै कारबाही भइसकेको अवस्था नदेखिएको भन्दै कारबाही रोक्न भनी माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै घरमा माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै यो विवादको विषयवस्तुको प्रकृति चाँडै निरुपण हुनुपर्ने देखिएकाले अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ ।

निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष ओली, सभामुख, महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतलाई विपक्षी बनाई आज पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको कानूनविपरीत कारबाही भएको हुँदा बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगमा अभिलेखीकरण भएको दलको संरचना, पदाधिकारी र विधान दलको अन्तिम विवरण भएका उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “त्यस विवरण विपरीतका सबै काम कारबाही र निर्णयहरू गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र पार्टी विधान विपरीत हुने देखिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको कथित कारबाही र त्यसअघिको स्पष्टीकरणसमेत स्वतः गैरकानूनी भएकाले त्यस्ता सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने देखिन्छ ।”

पार्टीका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा महासचिव ईश्वर पोखरलले गत फागुन २८ गते करीब एकै प्रकारको ‘कथित स्पष्टीकरण’ माग गरेको र यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकामा कुनै वास्ता नगरी त्यसको मूल्याङ्कनबारे कमिटीमा छलफल एवं परामर्शसमेत नगरी गत चैत १६ गतेदेखि पार्टीको साधारण सदस्यबाट छ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक भएको निवेदनमा उल्लेख थियो।

रिट निवेदनमा आफूहरूमाथि गरिएको कारबाही अवैधानिक भएको हुँदा अन्तरिम आदेशले बदर गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो। रिट निवेदनमा नेपाल पक्षले दायर गरेको रिटमा नेपालसहित २७ जनामाथि गरिएको कथित कारबाहीबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम आयोग र संसद् सचिवालयमा सूचना दिन लागिएकाले त्यस प्रकारका काम कारबाही रोक्न आवश्यक भएकोसमेत उल्लेख थियो ।