प्रदेश १ : सर्वदलीय बैठकले पनि टुंगो लगाएन नाम

प्रदेश १ को नामाकरणका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार आह्वान गरिएको सर्वदलीय बैठक सकिएको छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दल सम्मिलित सर्वदलीय बैठक नामको टुंगो नलगाइकन सकिएको हो । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा दलहरुले आआफ्नै अडान दोहो¥याएपछि नामको विषय टुंगोमा पुग्न सकेन ।

त्यसपछि प्रदेशको नामाकरणको विषय चाँडै टुंगोमा पु¥याउन सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिवद्धतासहित सर्वदलीय बैठक स्थगित भयो । नामको विषय टुंगोमा पु¥याउनलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत माघ १६ गते तत्कालीन सामाजिक विकास तथा हालका स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवलाई समन्वय एवं सहजीकरणको जिम्मा दिएको थियो । यादव नेतृत्वको समन्वय एवं सहजीकरण समितिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले नामका बारेमा कुनै निस्कर्ष दिन सकेन ।

प्रदेश सरकारले भने फागुन १५ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा नामको विषय टुंगो लगाउने तयारी थालेको छ।

बैठकको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले चेतना र सङ्ख्याको हिसाबले प्रदेश अग्रणी भए पनि नाम अहिलेसम्म टुङ्ग्याउन नसकेकामा लाज लागेको विचार राखेका हुन् । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरण अन्य प्रदेशको तुलनामा ढिला भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले सरकारको कार्यकाल अत्यन्त छोटो रहेको र प्रदेशसभाको दुईवटा अधिवेशन मात्र बाँकी रहेकाले समय थोरै रहेकाले आमजनताको माग, सवाल र चाहना एवं कामको सिलसिलामा पनि अप्ठ्यारा रहेकाले नामलाई चाँडै सहमति कायम गरी टुङ्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले स्वतन्त्ररूपमा पार्टीको धारणा आउने भएकाले आज छलफलको आयोजना गर्नुपरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले नामका सम्बन्धमा पार्टीको विचारअनुसार धारणा राख्ने बताए । मुख्यमन्त्री राईले मुलुकको विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको घटना क्रममा प्रदेशको ठूलो भूमिका रहेको छ भन्दै विवादहीन र अन्योल हटाई नामकरणमा एकजुट हुन सबैलाई आग्रह गरे ।

उनले गम्भीरता एवं जिम्मेवारपूर्वक नाममा टुङ्ग्याउन पर्नेमा जोड दिँदै पहिचान, भूगोलको पहिचान र मिश्रित पहिचानका सम्बन्धमा तीन नामका विषयमा अन्त्यन्त ललिचो भएर सहमतिका आधारमा दलहरुले आफ्नो दायित्व ठानेर छलफल गरी नाम टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले बहुदलीय व्यवस्थाको मूल मर्म भनेको सहकार्य एवं आवश्यक लचकता भएको चर्चा गर्दै दलहरुले आवश्यकता परेमा संयन्त्र गठन गरी नियमित छलफल गरी नाममा सहमति कायम गर्न सबैदललाई आग्रह गरे ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले नामकरण पेचिलो र जटिल भए पनि साझा सहमतिका आधारमा सङ्घीयता र युग सुहाउँदो नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमाले प्रदेश पार्टी अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले विगतको सरकारले प्रदेशसभामा साझा र सर्वसहमतिका लागि नामकरण गर्न लामो समय रोकिएको चर्चा गर्दै वर्तमान सरकारले साझा प्रस्ताव ल्याएमा छलफल गरी नामकरण टुङ्ग्याउन पार्टी तयार रहेको विचार व्यक्त गरे ।

नेकपा एकीकृत (समाजवादी)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतले नामका सम्बन्धमा विविधताभित्र एकताको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबैको भावनालाई समेटिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापाले प्रदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकले अपनत्व स्वीकार गर्ने नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हतारमा होइन गम्भीररूपमा सुझबुझका साथ सहमति र सहकार्यका साथ निर्णय गरेमा सफलता प्राप्त हुने धारणा राखे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हर्क नेम्वाङले पहिचानलाई विशेष महत्व दिएर छलफल गर्न जोड दिँदै यथाशीघ्र प्रदेशको नाम दिनुपर्नेमा जोड दिए । जनता समाजवादी नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले पार्टीका तर्फबाट पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम किराँत–लिम्बुवान, मधेस– शेपालुङ हुनुपर्ने धारणा राखे । सङ्घीय लोकतानित्रक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले सङ्घीयताको आधार पहिचान हुनुपर्छ भन्दै सहमतिको आधारमा नामकरण गर्न आग्रह गरे ।

नेकपा एकीकृत (समाजवादी)का प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरीले पहिचान, भूगोल र भाषा संस्कृतिका आधारमा सबैलाई मान्य हुने सहमतिका आधारमा नामकरण गर्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले सरकारले आफ्नो संयोजकत्वमा सर्वदलीय छलफलको आयोजना गरी प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउन जिम्मेवार दिएअनुसार छलफल सुरु भएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा दलहरुबीच अझ विस्तृत र गहनरूपमा सहमति कायम गरी नाममा सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे ।