रोल्पाका स्थानीय सरकार : यसरी खटिरहेछन् विद्यालय शिक्षा उकास्‍न

कतिपय स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार सदुपयोग गर्न नसकेका बेला रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको छ । जिल्लाका अन्य गाउँपालिका पनि शिक्षाको गुणस्तर उकास्न लागि परेका छन् ।

विद्यालय जानुपर्ने बेला कामको खोजीमा हिँडेका बालबालिकाको लस्करले त्रिवेणी गाउँपालिकाको नारा ‘समृद्ध त्रिवेणी’लाई गिज्याइरहेको थियो। दशकौंदेखि रोल्पाका युवायुवतीसँगै बालबालिका समेत पढाइ छाडेर इँटा भट्टामा काम गर्न जाने प्रचलन हटाउन अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले कम्मर कसे। पाँच वर्षभित्र गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त बनाउने संकल्पसहित त्रिवेणीले शिक्षा र बालबालिकासम्बन्धी पाँच वटा कानुन तर्जुमा गर्‍यो। अब गाउँपालिका बालश्रममुक्त हुँदै छ। सातै वटा वडालाई पुस मसान्तभित्र बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको त्रिवेणी लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो बालश्रममुक्त गाउँपालिका बन्नेछ।

अध्यक्ष वलीको रणनीतिक कार्ययोजना अनुरूप सुरुमा गाउँपालिकाले श्रममा गएका बालबालिकाको विवरण तयार पार्‍यो। सर्वेक्षणबाट काठमाडौंका इँटा भट्टाका साथै देशका अन्य सहर र भारतमासमेत गरी कूल २२७ जना बालबालिका श्रममा गएको पाइयो। बालश्रमको मुख्य कारण अभिभावकको गरिबी र दाँवलीको देखासिकी भन्ने पनि सर्वेक्षणबाट थाहा लाग्यो।

अहिले ती सबै बालबालिका घर फर्किसकेका छन्। फर्केकामध्ये विद्यालय जाने उमेरका १७३ जनाले विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भइ नियमित पठनपाठन गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न होटल-रेस्टुरेन्टमा मजदुरी गर्ने नौ जना बालबालिका पनि त्यसबाट मुक्त भइसकेका छन्।

बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याए पनि उनीहरूको परिवारको गर्जो टार्ने व्यवस्था नभएसम्म विद्यालयमा टिकाइराख्न सहज थिएन। त्यसैले गाउँपालिकाले विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोसाक सहयोग गरेको छ। ‘जीविकोपार्जनकै  समस्या भोगिरहेका गरिब बालबालिकाका परिवारका लागि बाख्रापालन, कुखुरापालन, तरकारी खेती जस्ता आयआर्जनका काममा सहयोग गरेका छौं,’ अध्यक्ष वली भन्छन्।

गाउँपालिकाले २९ घरधुरीलाई बंगुरपालन, ७४ घरधुरीलाई कुखुरापालन र १२६ घरधुरीलाई बाख्रापालनमा सहयोग गरेको छ। त्यस्त, सीप विकासअन्तर्गत २३ जनालाई हाउस वायरिङको तालिम, १६ जनालाई सिलाइ कटाइ, १५ जनलाई डकर्मी, १० जनालाई सिकर्मी, १० जनालाई कपाल काट्ने, ९ जनालाई खाजा नास्ता बनाउने, ९ जनालाई ब्युटीपार्लर र ४ जनालाई मोटरसाइकल मर्मतको तालिम पनि दिएको छ। तालिम र आयआर्जनमा सहयोगले बालबालिकालाई विद्यालय आउन सहज भएको छ। मजदुरीमा जान बाध्य बालबालिकाको लागि भन्दै खडा गरिएको बालबालिका अक्षय कोषमा गाउँपालिकाले ३८ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। ‘यही कोषबाट श्रमबाट फर्काइएका बालबालिकालाई सहयोग गर्दै आएका छौं,’ त्रिवेणी गाउँपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख हीरा बुढामगर भन्छिन्।

विद्यालयभित्रको उदाहरणीय वातावरण

पालिकाभित्रका सबै १२ वटै माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्ने त्रिवेणी गाउँपालिका जिल्लाको पहिलो हो। विद्यालयका नर्सलाई प्राथमिक उपचारका साथै किशोर-किशोरीको प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्यबारे सचेतीकरण, महिनावारी व्यवस्थापन, हिंसाबाट बालबालिकालाई सुरक्षा र सीप हस्तान्तरणको जिम्मेवारी दिइएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पूर्ण बुढा बताउँछन्। विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्थापन तथा सरसफाइ सञ्चालन, खोप कार्यक्रम र स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा पनि नर्सले लिएका छन्।

‘म आफैं महिला भएकाले महिनावारी र प्रजनन् स्वास्थ्यबारे किशोरीहरूले खुलेर कुरा गर्छन्। उनीहरूका समस्या सम्बोधन हुँदा स्कूल आउने दर पनि बढेको छ।’

– आयुषा घर्तीमगर, स्टाफ नर्स 

जनजागृति मावि जुगारमा कार्यरत स्टाफ नर्स आयुषा घर्तीमगर भन्छिन्, ‘म आफैं महिला भएकाले महिनावारी र प्रजनन् स्वास्थ्यबारे किशोरीहरूले खुलेर कुरा गर्छन्। उनीहरूका समस्या सम्बोधन हुँदा स्कूल आउने दर पनि बढेको छ।’ विद्यार्थीमा धेरैजसो ज्वरो, रुघाखोकी, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने र चोट पटकको समस्या हुने गरेको उनी बताउँछिन्। विद्यालयमा नर्स कार्यक्रमले बालबालिकाको शिक्षामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको गाउँपालिकाकी शिक्षा अधिकृत अमृता बुढाथोकीको भनाइ छ।

‘कक्षा कोठामा पढ्दापढ्दै महिनावारी भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराले सधैं पिरोल्थ्यो, विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमपछि यस्तो समस्या टरेको छ,’ जनजागृति मावि जुगारको कक्षा १० की छात्रा विनिता केसी भन्छिन्। महिनावारी हुँदा अधिकांश छात्राले तीन/चार दिन विद्यालय छोड्ने गरेकोमा विद्यालयमा नर्स आएपछि विद्यार्थी अनुपस्थित दर ह्वात्तै घटेको छ।

संघीय र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा विद्यालयमा नर्सिङ सेवा सुरु भएको हो। उनीहरूको खर्च व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत योगदान रहन्छ।

निजी विद्यालयविहीन गाउँपालिका

निजी र सरकारी शिक्षाको विभेदलाई अन्त्य गरी सबैलाई समान गुणस्तरीय शिक्षा दिन भन्दै  त्रिवेणी गाउँपालिकाले निजी विद्यालयहरूलाई सरकारी विद्यालयमा समायोजन गरेको छ। त्यस्तै, विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै न्यून भएका सरकारी विद्यालयलाई पनि नजिकको अर्को विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ।

नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म पढाइ भइरहेको शिखर जलजला एकेडेमी बोर्डिङ स्कूल, त्रिवेणी-५ जुगारलाई जनजागृति मावि त्रिवेणीमा समायोजन गरिएको छ। समायोजनसँगै शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जनजागृति माविलाई नमूना विद्यालयको रूपमा छनोट गर्‍यो। उक्त विद्यालयले यसै वर्षदेखि नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी पाँचवर्षे गुरुयोजनासमेत बनाएको छ। अहिले यो विद्यालयमा नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, निजीस्तरमा सञ्चालित मदरल्याण्ड एजुकेयर एकेडेमी प्रालिलाई शुक्र मावि झुम्लुङमा, रोल्पा सनराइज इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूललाई वीरेन्द्र मावि गाङमा र बुढागाउँ मदरल्याड एकेडेमी प्रालिलाई सरस्वती मावि लिङदुङमा समायोजन गरिएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै निजी विद्यालय सरकारीमा समायोजन भएपछि अहिले गाउँपालिका निजी विद्यालयविहीन भएको छ।

विद्यार्थी संख्या कम रहेका तीन वटा सरकारी विद्यालयहरू समेत नजिकको अर्को सरकारी विद्यालयमा समायोजन भएका छन्। जनजागरण प्रावि खालिचौर, नवज्योति प्रावि दारिमचौर र जनमिलन प्रावि धारमखोला क्रमश: जनजागृति मावि जुगार, अरनिको मावि नुवागाउँ र सरस्वती मावि काउलाबोटमा समायोजन भएका छन्।

विद्यार्थी संख्या कम भएका सरकारी विद्यालयका केही कक्षाहरू अर्को विद्यालयमा पनि समायोजन गरिएको छ। बालसेवा आधारभूत विद्यालय जप्काको कक्षा ४ र ५ लाई शिव मावि द्वारपानीमा र जनसेवा आधारभूत विद्यालय रामिडाँडाको कक्षा ६, ७ र ८ लाई सरस्वती मावि लिङदुङमा समायोजन गरिएको छ। बालसेवा आधारभूत विद्यालयमा अहिले कक्षा ३ सम्म र जनसेवा आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म मात्र पठनपाठन हुन्छ।

त्रिवेणी गाउँपालिकाले समायोजन हुने विद्यालयमध्ये मावि तहका लागि पाँच लाख रुपैयाँ, निमावि तहका लागि तीन लाख र प्रावि तहका लागि दुई लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो। समायोजन भएका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइ अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराउने नीति रहेको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख अमृता बुढाथोकी बताउँछिन्।

निजी विद्यालय सरकारीमा समायोजन भएसँगै पढाइको गुणस्तरमा पनि सुधार भएको अभिभावकहरू बताउँछन्। समायोजनसँगै निजीका शिक्षकहरू सरकारी विद्यालयमा आएका छन्। ‘अहिले अधिकांश विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन थालेको छ,’ अभिभावक खुसीराम केसीले भने। उनका अनुसार शिक्षाको गुणस्तर निजीभन्दा राम्रो बनाउने सर्तमा मात्रै विद्यालय समायोजनको सहमति दिइएको हो। ‘निजीमा पढ्दै गरेका मेरा छोराछोरी सरकारीमा भर्ना गर्दा पढाइ कस्तो होला भन्ने लागेको थियो तर, अहिले ढुक्क भएका छौं,’ केसीले सुनाए।

समायोजन भएका निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरकारी विद्यालयमै समायोजन गरिए पनि निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई क्षतिपूर्तिबापत केही नदिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वली बताउँछन्। ‘शिक्षा सबैका लागि समान र गुणस्तरीय बनाउन निजी विद्यालयका सञ्चालक, अभिभावक सबैको मञ्जुरीमा समायोजन गरिएको हो,’ वली भन्छन्, ‘समायोजन भएर गएका निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि शिक्षा विभागले रकम दिने कुरा भएको छ, उताबाट के-कति रकम आउँछ, सोहीअनुसार उपलब्ध गराइनेछ।’

विद्यालय समायोजन गरेबापत शिक्षा मन्त्रालयबाट रकम पाउने सर्त भए पनि हालसम्म कुनै रकम नपाएको गुनासो निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छ। शिखर सनराइज बोर्डिङ स्कूल, जुगारका तत्कालीन प्रिन्सिपल मनिराम घर्तीमगर भन्छन्, ‘गाउँपालिकाको अभियानमा सहयोग गर्न हामीले सर्तअनुसार कागज गरी विद्यालय बुझाएका हौं, अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति मिलेको छैन।’

प्राविधिक शिक्षामा लगानी

स्थानीय सरकारले शिक्षाको अधिकारसमेत पाएपछि २०७४ सालदेखि नै रोल्पा नगरपालिकाले डिप्लोमा तहको बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, ओभरसियर र सूचनाप्रविधि विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष छात्रवृत्ति दिन थालेको छ। छात्रवृत्तिका लागि पहिलो वर्ष ४० लाख रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष ३० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्दै आएको नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०७४ मा ५५ जनालाई यस्तो छात्रवृत्ति दिएको थियो। शैक्षिक सत्र २०७५ र २०७६ मा ५१/५१ जना र शैक्षिक सत्र २०७७ मा ६२ जना विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन्।

यस वर्ष १९ जनाले डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, १३ जनाले डिप्लोमा इन एनिमल साइन्स, १० जनाले डिप्लोमा इन प्लान्ट साइन्स र १६ जनाले डिप्लोमा इन इन्फरमेसन टेक्नोलोजी अध्ययन गरिरहेका छन्। नगरपालिकाको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पढाइ पूरा गरेपछि एक वर्ष नगरपालिकामा स्वयंसेवा गर्नुपर्ने अनिवार्य गरी शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न लागिएको रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई नगरपालिकाले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा अध्ययनमा ठूलो सहयोग पुगेको रोल्पा-४ का विकास गौतम बताउँछन्। ‘ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने मेरा अभिभावकको मलाई इन्जिनियरिङ पढाउने हैसियत छैन तर, नगरपालिकाको छात्रवृत्तिले अहिले पढ्न पाएको छु,’ बालकल्याण प्राविधिक शिक्षालयमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ पाँचौं सेमेस्टरका विद्यार्थी गौतम भन्छन्।

त्यस्तै, माडी गाउँपालिकाले तीन जना विद्यार्थीलाई हेल्थ असिस्टेन्ट र कृषिमा डिप्लोमा अध्ययनका लागि सतप्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ। त्यसका लागि यो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले चार लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

परिवर्तन गाउँपालिकाले पनि एमबीबीएस अध्ययनका लागि यस वर्ष कूल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। कृषि तथा पशु स्वास्थ्यतर्फको उच्च शिक्षा अध्ययनमासमेत ५० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको सो गाउँपालिकाले प्लस टु र स्नातक तहमा विज्ञान पढ्ने ३० जना विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति दिन सुरु गरेको छ। सोही गाउँपालिकाको वडा नं. ५ ले वडाभित्रका १० जना विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई कृषि र पशु स्वास्थ्यतर्फ डिप्लोमा अध्ययनका लागि पाँच लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

त्रिवेणी गाउँपालिकाले डिप्लोमा तहको पशुविज्ञान र बाली विज्ञान अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी एक लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिकाले हरेक वडाबाट एक-एक जना छात्र-छात्रा गरी बाली विज्ञानतर्फ १४ जना र पशु स्वास्थ्य विज्ञानतर्फ १४ जनालाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ।

रुन्टीगढी गाउँपालिकाले रुन्टीगढी पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक वडाबाट एक-एक जना गरी ९ जनालाई बर्सेनि उद्यम विकास सहजकर्ता अध्ययनको व्यवस्था गरेको छ। अहिले उनीहरू दाङ, घोराहीस्थित सुनछहरी प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्।

गाउँपालिकाले वितरण गर्ने छात्रवृत्तिले विपन्न परिवारका विद्यार्थीले समेत प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाएका छन्।

अभिभावकको भार कम गर्न अनुदान शिक्षक 

रोल्पा जिल्लाभर अहिले पनि प्रावि तहमा २५२, निमावि तहमा ४३१ र मावि तहमा २९८ जना शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ। चार हजार ६३५ विद्यार्थी रहेको रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा मावि तहमा एउटा पनि शिक्षकको सरकारी दरबन्दी छैन।

विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्ड मानिने शिक्षक नै नभएपछि रोल्पाको शिक्षा कस्तो होला भनेर लामो समयसम्म रिपोर्टिङ गरिरहँदा पनि कसैले नसुनेको रोल्पाका शिक्षा पत्रकार दिनेश सुवेदी बताउँछन्। ‘शिक्षा विकास पूर्वाधार’ भनेर नथाक्ने संघ र प्रदेश सरकारले नसुने पनि पछिल्लो समय रोल्पाका स्थानीय सरकारले यसमा ध्यान दिन थालेको सुवेदीको भनाइ छ।

रोल्पामा अघिल्लो वर्षदेखि एकाध स्थानीय तहले सुरु गरेको अनुदान शिक्षक व्यवस्थापन कार्यक्रम यस वर्ष सबै स्थानीय तहले लागू गरेका छन्। जिल्लाका १० स्थानीय तहले अनुदान-स्वयंसेवक शिक्षकको नाममा कूल ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। उक्त बजेटबाट जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा ४६४ जना अनुदान शिक्षक नियुक्त हुन सकेका छन्। स्थानीय सरकारको यो तत्परतासँगै लामो समयदेखि अभिभावक सहयोगको रूपमा विद्यालय शुल्क तिर्दै आएका अभिभावकको आर्थिक बोझ कम भएको छ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहले अनुदान-स्वयंसेवक शिक्षकको नाममा कूल ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। उक्त बजेटबाट जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा ४६४ जना अनुदान शिक्षक नियुक्त हुन सकेका छन्। स्थानीय सरकारको यो तत्परतासँगै लामो समयदेखि अभिभावक सहयोगको रूपमा विद्यालय शुल्क तिर्दै आएका अभिभावकको आर्थिक बोझ कम भएको छ।

रोल्पा नगरपालिकाका चार वटा मावि, ११ निमावि, १५ प्रावि र ९ बालविकास समेत गरी कूल ३९ वटा विद्यालयमा सरकारी शिक्षक दरबन्दी शून्य छ। शून्य दरबन्दी रहेका ३९ वटा विद्यालयमा नगरपालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गरी पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र पराजुली बताउँछन्। ‘प्रतिशिक्षक क्रमश: २० हजार, १५ हजार र १० हजार रुपैयाँका दरले सुविधा दिनेगरी मावि, निमावि र प्रावि तहमा शिक्षक भर्ना गरी ती विद्यालयमा पठाएका छौं,’ पराजुली भन्छन्।

नगरपालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्नुअघि नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकले निजी स्रोतका १७० जना शिक्षकको तलब भत्ताका लागि वार्षिक दुई करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क उठाउने गरेको तारा मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लालबहादुर कुँवर बताउँछन्। नगरपालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक उपलब्ध गराएसँगै अभिभावकलाई यो अतिरिक्त भार बोक्नुपरेको छैन।

परिवर्तन गाउँपालिकाले त ६८ नयाँ शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेर त्यसको खर्च व्यवस्थापनसमेत आफैं गरेको छ। यसअघि त्यहाँका अभिभावकले निजी स्रोतका शिक्षक व्यवस्थापनबापत हरेक वर्ष कूल एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ व्ययभार उठाएका थिए।

शिक्षकको तलब सुविधाका लागि सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको गंगादेव गाउँपालिकाले सबै तहमा कूल १६७ अनुदान शिक्षक नियुक्त गरी चार करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो गाउँपालिकाले बालविकास केन्द्रसहित तीन तहका विद्यालयमा १६७ अनुदान शिक्षकको नयाँ दरबन्दी कायम गरेको छ।

माडी गाउँपालिकाले ४४ जना अनुदान शिक्षक नियुक्त गरी विद्यालयमा पठाएको छ। यसका लागि एक करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

३५ जना अनुदान शिक्षक नियुक्त गरेको लुंग्री गाउँपालिकाले त्यसका लागि एक करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि निजी शिक्षक अनुदान शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी शिक्षामा अभिभावकको भार कम गरेको छ। बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि यो गाउँपालिकाले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधामा दुई हजार रुपैयाँ थप गरेको छ भने २६ जना अनुदान शिक्षकका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले शून्य दरबन्दी रहेका २० वटा विद्यालयलाई एक-एक वटाका  दरले अनुदान शिक्षक उपलब्ध गराएको छ। यसका लागि उसले ६० लाख रुपैयाँ खर्च अनुमान गरेको छ। बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई भने सो गाउँपालिकाले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधामा दुई हजार रुपैयाँका दरले तलब थप गरेको छ।

‘स्थानीय तहले अनुदान र स्वयंसेवक शिक्षक परिचालनका लागि विनियोजन गरेको बजेटले अभिभावकको आर्थिक भार घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।’

थवाङ गाउँपालिकाले १६ जना अनुदान शिक्षक नियुक्त गरी विद्यालयहरूमा पठाएको छ। यो गाउँपालिकाले शिक्षकको तलबमा मात्रै ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

गाउँपालिकाभित्रका माध्यमिक विद्यालयमा शून्य सरकारी दरबन्दी रहेको सुनछहरी गाउँपालिकाले २० जना अनुदान शिक्षक नियुक्त गरेको छ। यसका लागि ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको यो गाउँपालिकाले बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि १० हजार रुपैयाँ तलब सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ।

शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि रोल्पाका स्थानीय सरकारको यो प्रयास प्रशंसनीय रहेको बालकल्याण नमूना मावि लिवाङका प्राचार्य मधुसुदन पोख्रेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले अनुदान र स्वयंसेवक शिक्षक परिचालनका लागि विनियोजन गरेको बजेटले अभिभावकको आर्थिक भार घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।’ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्णरूपमा नि:शुल्क बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारको थप लगानी जरूरी रहेको पोख्रेलको भनाइ छ।