एमाले अध्यक्ष ओलीले कानुनमन्त्रीमार्फत पठाए प्रधानमन्त्री देउवालाई सन्देश

कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच भेटवार्ता भएको छ । अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मंगलबार विहान बालकोट पुगेका थिए । उक्त भेटमा अध्यक्ष ओलीले सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी गर्नु असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण रहेको बताएका थिए । ‘सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि जारी गरेको अध्यादेश असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो। जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ,’ ओलीले मन्त्री कार्कीसँग भनेका थिए।

चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु एमालेविरूद्ध षड्यन्त्र रहेको ओलीको भनाइ थियो।  कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को भएपनि संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन नसक्ने ओलीले बताएका छन् ।

ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उनी मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाएको ओलीका प्रेस सल्लाहकार रामशरण बजगाइँले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आज भएको भेटमा  प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको सन्देशः
सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ । चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।
अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।
संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनु भयो ।