कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
उक्त परियोजना नेपालको संविधानको धारा २६ (१), (३) र धारा ३० को विपरित भएको भन्दै यो आयोजना अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ । रिट निवेदकले कालीगण्डकी डाइभर्सन भारतको नदी जडान गर्ने परियोजना अन्तर्गत आएको दाबी समेत गरेका छन् ।
सरकारले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका-१ बाट कालिगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्ने योजनामा काम गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा २०७८ असार १२ गते त्यसको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए ।
