राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानमा छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरी विश्वासको मत लिनका लागि संसद्मा पठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको बताएका हुन् । ‘राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले दिएको छैन । त्यो अधिकार दिएको भए संविधानमै लेखिन्थ्यो,’ अर्यालले भने ।
साथै सरकारले अध्यादेश मार्फत् संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको र संसदीय सुनुवाइविनै शपथ खुवाउनुलाई पनि बद्नियत देखिएको अर्यालको भनाइ छ । उनले संविधान कहाँ गयो भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
उनले भने, ‘बदनियतको पनि हद हुन्छ नि । मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा पनि मनपरि । सर्वोच्चले रोकेपछि अहिले आएर ५ जनाले कसरी चलाउनु रे । अझ संविधानको पालना गर्दै अगाडि बढेको रे । संविधान मान्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएको रे ।’
उनले कामचलाउ भए पनि बहुमत पाएर नयाँ सरकार चलाउन सुरु गरेजस्तो गरेको बताए ।
