राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानमा छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल

Sunrise Bank Middle Size

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरी विश्वासको मत लिनका लागि संसद्‍मा पठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको बताएका हुन् । ‘राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले दिएको छैन । त्यो अधिकार दिएको भए संविधानमै लेखिन्थ्यो,’ अर्यालले भने ।

साथै सरकारले अध्यादेश मार्फत् संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको र संसदीय सुनुवाइविनै शपथ खुवाउनुलाई पनि बद्नियत देखिएको अर्यालको भनाइ छ । उनले संविधान कहाँ गयो भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

उनले भने, ‘बदनियतको पनि हद हुन्छ नि । मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा पनि मनपरि । सर्वोच्चले रोकेपछि अहिले आएर ५ जनाले कसरी चलाउनु रे । अझ संविधानको पालना गर्दै अगाडि बढेको रे । संविधान मान्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएको रे ।’

उनले कामचलाउ भए पनि बहुमत पाएर नयाँ सरकार चलाउन सुरु गरेजस्तो गरेको बताए ।

Prabhu Bank Middle Size
Kumari Bank Middle Size
Loading...