राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग , महिला आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गरेकी छन् । संवैधानिक परिषद्ले वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरेका २० पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्त गरिएको हो ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरु स्वतः अगाडि बढेको हो । रिक्त रहेको संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी संसदीय सुनुवाई नभइ संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त भएका हुन् ।