तारकेश्वरमा कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता 

तारकेश्वर नगरपालिकामा दोस्रो चरणमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या २०३६ पुगेको छ । नगर स्वास्थ्य शाखाले दिएको जानकारी अनुसार ९२८ महिला र ११०८ पुरुष रहेका छन् । अहिलेसम्म ४० जनाको मृत्यु भएको छ । जसमा १९ महिला र २१ पुरुष रहेका छन् । सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५०४ महिला र ५७२ पुरुष गरी १०७६ जना पुगेका छन् ।

यस्तो महामारीमा जनता जीवन र मृत्युसँग लडिरहँदा नगर प्रशासन भने कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा विभिन्न आर्थिक अनियमितता भएको छ । प्रचलित नियम र कानुको समेत धज्जी उडाउँदै विषयगत शाखाका कर्मचारी अहिले कमाउ धन्दामा लिप्त छन् ।

ईश्वरको नाममा सत्य निष्ठासाथ राष्ट्रसेवामा प्रतिज्ञा गरि शपथ खाएका केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू पदीय मर्यादा र दायित्व विपरीत कोरोना महामारीलाई कमाउने अवसरको रूपमा लिइरहेका छन् ।

अपरीपक्क जनप्रतिनिधि र निरीह प्रतिपक्षको फाइदा उठाउँदै आफू अनुकूल कर्मचारीको शाखागत सरुवा एवं सेटीङ्ग मिलाई राज्यकोषको दोहन भैरहेको छ ।

अमन चयन र विलासिताको पराकाष्ठा केही समय अगाडीको रारा भ्रमण होस या सामान्य कार्यक्रमका लागी धुलिखेल रिसोर्ट सम्मको शेयर साक्षी छ । नगरपालिकाको विकास–निर्माण र जनताको जीवनस्तर उठाउने योजना खासै बनेकै छैन अझै भन्नुपर्दा नगर स्तरीय गौरवको आयोजना समेत चार वर्षमा कल्पना समेत गरिएको छैन ।

कोरोना भाइरस महामारीका बेला तारकेश्वर नगरपालिकामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

तारकेश्वर नगरपालिकाले गत फागुन १४ गते सम्पन्न गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको आँखा तथा ल्याब परीक्षणमा आर्थिक अनियमितता गरेको खुलेको हो ।

आँखा जस्तो संवेदनशील अंग जाँच गर्दा  जुनियर प्राविधिकबाट गौर कानुनी रूपमा गराइएको छ भने आवश्यक कागजी पक्रिया बलियो बनाउन मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको तिलगंगामा कार्यरत एक डाक्टरको नाममा रकम भुक्तानी दिएको तथ्य खुलेको छ ।

यति मात्र होइन २२० रुपैयाँ पर्ने चस्मालाई ८०० देखी १००० सम्म बिल बढाई कृत्रिम ज्येष्ठ नागरिकको नाममा हस्ताक्षर बनाई लाखौँ रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको नगरपालिकामा कार्यरत नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक कर्मचारीले बताए ।

वितरण गरिएको एक बद्धको चस्मा त्रिपुरेश्वर स्थित चस्मा पसलमा बुझ्दा गुणस्तरहीन तथा ४ गुना महँगो रहेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य शाखाले चेक जाँचका बेला उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ११ वटै वडाबाट जम्मा १ हजार ३ सय ११ जना ज्येष्ठ नागरिकहरू कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

जसमा ५ सय ८५ जनालाई चस्मा वितरण गरिएको थियो तर बिल भरपाईमा ३०० जना थप गरे ८८५ बनाइएको छ ।

आँखा चेक जाँचका लागी भनेर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विनोद कुमार शाहले १२ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत रूपमा लिएको पेस्की तत्तत्का कर्मचारीहरूले सहजै तोक आदेश गरि रकम फर्छ्यौट गराएको पाइएको छ  ।

यसै गरि वडा नं १० का सहरी स्वास्थ्य इन्चार्जलाई केही हाकिम शावहरूको मनोविज्ञान अनुसार काम नगरेको भन्दै कार्यकुशलतामा आँच आउने दवाव सृजना गरि भूमिकाविहीन बनाइएको पाइएको छ ।

वडा नं १० का केही स्थानीय जनता र सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेर बुझ्दा बस्नेत अत्यन्तै जिम्मेवारी र कर्तव्यनिष्ठ रहनुका साथै जनस्तरमा पनि लोकप्रिय रहेकी पाइएको छ ।

कहिदिन नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा पुग्दा पाँचौँ तहका हेल्थ असिस्टेन्ट बस्नेतले कोभिड सम्बन्धी बिरामीहरूको CICT  अभिलेखीकरण गर्दै  गरेको पाइएको छ । यद्यपि यस विषयमा निरन्तर सम्पर्क गर्दा बस्नेतले केही बोल्न चाहेकी छैनन् ।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता  : कामविहीन उपकरण

नगरपालिकाले एउटै कम्पनी सँग गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको छ । बिना प्रतिस्पर्धा श्माजी सप्लायर्स र जिनानन्दी सपलायर्सबाट कोरोनाको दोस्रो लहरमा खरिद गरेका अधिकांश सामाग्री प्रयोग विहीन भएको विभिन्न वडाका स्वास्थ्य ईन्चार्चहरुको भनाई छ ।

हाल खरिद गरिएको अक्सीमीटरले सामान्य मानिसलाई जाँच गर्दा पनि ८० –८२ भन्दा कम देखाउँदा बिरामी जाँचमा थप अन्योल भएको  , उपलब्ध  पिपिई एक घण्टा पनि  लगाउन नसक्ने अवस्था रहेकाले आफूहरूले यसबारे लिखितरुपमा नगरपालिकालाई जानकारी गराएको स्वास्थ्य इन्चार्जहरू बताउँछन् ।

औषधी खरिदमा देखावटी टेन्डर : भिओ नगरी मनोमानी खर्च

नगरपालिकाले देखावटी रूपमा औषधी खरिद प्रक्रिया जेठ २ गते करिब २० लाख बराबरको टेन्डर आव्हान गरेको थियो र सबै भन्दा कम कवोलेको आधारमा मुक्तिनाथ सप्लायर्सले ९ लाखमामा टेन्डर पायो तर बाकी रहेको ११ लाख रकम भिओ नगरी मनोमानी परसेन्टेजको आधारमा बाढिएको छ ।

ऐन र कानुनलाई धज्जी

यी सैद्धान्तिक पक्षका अतिरिक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ पनि मिचिएको छ। नेपालमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार यसमा छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक पदमा बसेर राज्य कोषमा नोक्सान हुने गरी गरिने कामलाई भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।