कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका नदिन माग गर्दै परेको रिट दरपीठ
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दिनबाट कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको दाबी गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले उनको रिट दरपीठ गरेका छन् ।
संसदका कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक विषय भएको र यस्तो विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले रिट दर्ता गर्न नमिल्ने रजिष्टारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ङ) मा विपक्षी दलको नेता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको, उल्लिखित व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार संसदमा कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको लागि कांग्रेस र नेमकिपाको दाबी छ । संघीय संसद सचिवालयले ठोस निर्णय लिइसकेको छैन ।
