मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास : विपक्षी गठबन्धन

पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनले कामचलाउ सरकारको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास भएको बताएको छ ।

विपक्षी पाँच दलले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको व्यापक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कार्य निन्दनीय भएको बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु निन्दनीय भएको उनीहरुको ठहर छ ।

‘वस्तुत कामचलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‌मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ यस्तो कार्य निन्दनीय छ’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको र अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती काम भएको भन्दै विज्ञप्तिमा विपक्षी दलले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा जनताको जीवन रक्षा गर्नुको साटो कमिशन र भ्रष्टाचारमा सरकार मुछिएको भन्दै उनीहरुले जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

‘कोभिड–१९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ’, विज्ञप्तिको सुरुमै भनिएको छ, ‘हामी सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरुको भत्र्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत जोडदार माग गर्दछौं ।’