राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ११ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

यसअघि हरेक पटक बजेट निर्माणका बेला राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा परामर्श समिति गठन हुने गरेकोमा अघिल्लो सरकारले स्थायी परामर्श समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो समितिले अविच्छिन्न रुपमा काम गर्ने र सरकारले आवश्यक चाहेको समयमा परामर्श दिने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

संसारभर स्थायी प्रकृतिको समितिबाटै राजस्व प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको छ । सोही अनुसार निजी क्षेत्रको समेत मागका आधारमा तत्कालीन सरकारले २०७६ सालमा स्थायी संरचना बनाएको थियो । यो समितिले दुई वटा प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको छ । साथै, बजेट निर्माणका बेला राजस्व नीति सम्बन्धी सबै काम यसै समितिबाट भएको थियो ।

त्यस्तै बैठकले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव डंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।