सर्वोच्च अदालतमा सोमबार एकै दिन एउटै विषयमा २८ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई र एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई नै निर्वाचित गरियोस् भन्दै २८ वटा निवेदन परेका हुन् ।
अदालतमा शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदको तर्फबाट रिट दायर भएको छ । जसमा विघटन बदर, चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश र देउवालाई परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
१४६ मध्ये विघटित संसदका १३९ जना सांसदले आफैं उपस्थित भएर रिटमा सनाखत गरेका छन् भने ७ जनाले वारेस पठाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत १४६ सांसदले संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै, अन्य २३ रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले बताएका छन् । त्यसरी रिट दर्ता गर्नेमा कानुन व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य रहेको छ ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक रहेको र समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने माग दावी सहित अधिवक्ता कृष्ण भण्डारी लगायत ४ जनाको रिट परेको छ । रिट निवेदकले केपी ओलीलाई नै संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।