नागरिक उडड्यान प्राधिकरणको अदालतलाई चुनौति, क्षेत्रीले न्याय खोज्न जाने कहाँ ?
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्किएका राज कुमार क्षेत्री माथि घोर अन्याय भएको छ ।महानिर्देशक क्षेत्रीलाई अदालतको आदेश उल्लंघन गरेर काम गर्न समेत दिइएको छैन ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक क्षेत्री चार महिनादेखि हाजिर हुन पाएका छैनन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले क्षेत्रीलाई कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि नै महानिर्देशक पदबाट हटाएका थिए । ऐन र कानून विपरित आलेले क्षेत्रीलाई हटाएर प्राधिकरणकै ईतिहासमा सबैभन्दा विवादित र जुनियर अनियमिततामा संलग्न रहेका व्यक्ति प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरेका छन ।
उनै अधिकारी अहिले महानिर्देशकको कुर्चीमा बस्छन तर ठेकेदारहरुसँग मिलेर प्रधिकरण मातहतका काममा सेटिङमार्फत राज्यलाई अरबौं क्षति पु¥याईरहेको आरोप प्राधिकरणभित्रैका कर्मचारीको छ । अधिकारीले अहिले अदालतमा बिचाराधिन मुद्दा प्रभावित गर्नेगरि पत्रकारहरुलाई गलत सुचना दिएर समाचार लेखाउने धन्दा नै चलाएका छन ।
४ वर्षका लागि महानिर्देशक बनेका क्षेत्रीलाई ५८ वर्षे उमेर हदका कारण देखाएर पुस २५ गते प्राधिकरणले अनिवार्य अवकाशको पत्र दिएको थियो । तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५६ को दफा १९ अनुसार आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल २०८२ कात्तिक ८ गतेमात्र सिकिने तर्क गर्दै क्षेत्रीले प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । क्षेत्रीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले क्षेत्रीलाई काम गर्नबाट अबरोध नगर्नु, काम गर्न दिनु भनेर आदेश समेत दिएको थियो ।अदालतको आदेशपछि महानिर्देशक पदको कार्यभार सम्हाल्न पुगेका क्षेत्रीलाई मन्त्री आले, सचिव महेश्वर न्यौपाने र महानिर्देशक अधिकारीसहितका व्यक्तिले अबरोध पु¥याए ।अबरोध भएपछि महानिर्देशक क्षेत्री झै–झगडा र जबरजस्ती नगरेर फर्किएका थिए । त्यसपछि उनलाई मन्त्रालयले सोधीखोजी गरेको छैन ।ऐन र कानूनलाई सधैँ सर्वोपरी मान्ने महानिर्देशक क्षेत्रीलाई काम गर्नबाट रोकेर न्यायालयको मानहानी समेत भएको छ । क्षेत्रीले मानहानी मुद्धा समेत दिएका छन् ।
यस विषयमा महानिर्देशक क्षेत्रीले आफू अन्यायमा परेको र अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन नभएको संक्षित प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘म ऐन, नियम, कानून र संविधानको पालना गर्ने नागरिक हुँ’, उनले भने, ‘झै–झगडा गरेर, मान्छे लगेर घेराउ गर्ने मेरो बानी छैन ।’
साथै अधिकारीले अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै विभिन्न सञ्चार माध्यममा गलत समाचारमा सम्प्रेषण गरिराखेका समेत क्षेत्रीले गुनासो गरेका छन् । अदालतको मानमर्यादा समेत आँच आउने गरि समाचार सम्प्रेषण गरि गलत प्रचार गर्न खोजीएको उनको आरोप छ । उनले आफूले सधै अदालतको सम्मान गर्ने बताएका छन् । महानिर्देशक क्षेत्रीले आफूलाई अदालतले न्याय दिने र मन्त्रालयबाट पनि न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको बताएका छन् ।पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता डा.टोकराज पाण्डेसँग महानिर्देशक क्षेत्रीलाई काम गर्न नदिएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा फोन उठेन ।
यसअघि पनि क्षेत्रीलाई महानिर्देशकबाट नहटाउन सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अवज्ञा गदैं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा पत्नी आरजु राणामार्फत मोटो रकम बुझेर विभागीयमन्त्रीलाई नयाँ महानिर्देशक बनाउन दबाब दिएपछि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्नेगरि नयाँ व्यक्तिलाई महानिर्देशक नियुक्त गरिएको थियो ।
प्राधिकरणकै इतिहासमा पहिलो पटक वरिष्ठ ५ जनालाई पन्छाएर ११औ तहका कार्यरत प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । हरेक काम गर्दा प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणा देउवालाई कमिशन बुझाउनुपर्ने भन्दै ठेकेदारमार्फत मोटो रकम असुल्ने गरेका उनि प्राधिकरणकै इतिहासमा भष्ट्र, विवादित पात्रका रुपमा चित्रित हुने गरेका छन ।
मोटो आर्थिक चलखेलमार्फत कनिष्ठलाई महानिर्देशक बनाएको आरोपसहित अधिकारीका विरुद्ध प्राधिकरणभित्रका धेरै कर्मचारी आन्दोलित छन् । तर, प्राधिकरणभित्र क्रियाशील युनियनहरूलाई भने अधिकारीले सरुवा बढुवा र ठेक्काको आश्वासन देखाएर आफ्नो पक्षमा लाग्ने प्रेरित गरेका छन् ।
केहीसमयअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र धावनमार्गमा निर्माण भएको स्ट्रिट लाइट राख्ने क्रममा युनियनको आडमा आफूलाई ठेक्का पारेर चर्को आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेका केही नेताहरूले भने अधिकारीलाई जोगाउन सके थप आर्थिक लाभ लिन सकिने बुझाइसहित अदालतको निर्णयलाई समेत चुनौती दिने गलत चेष्टा गरिरहेको प्राधिकरण श्रोत बताउँछ । प्राधिकरणभित्रका बिचौलियाको परिचय बनाएका उनीहरूले क्षेत्रीलाई हाजिर हुनबाट रोकेर अदालतलाई चुनौती दिनेगरि मुठभेडको अवस्था ल्याउन समेत खोजेका छन् ।
