सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि नहट्ने कांग्रेसको निष्कर्ष

नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान कायमै राख्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको उपसभापति धनराज गुरूङले जानकारी दिए।

सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार दिउँसो बसेको बैठकमा संसदको आगामी अधिवेशन र गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वास मतबारे छलफल भएको थियो ।

‘संसद अधिवेशन सरकार चलाउने गरी आउँछ कि आउँदैन । त्यो सरकारको हातमा छ’, गुरुङले भने,‘लाखौं लाख जनता ठगिएको प्रकरण हो । २र४ जना ठगिएको विषय होइन यो । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अडान यथावत् छ ।’

सरकारले २८ वैशाखदेखि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाएको छ । अघिल्लो संसद बैठकमा पनि कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । कांग्रेसले संसदीय समिति माग गरिरहँदा ३ वैशाखमा सरकारले संसद बैठक अन्त्य गरेको थियो ।

साथै गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा असंवैधानिक कदम चालिएको पनि उनले आरोप लगाए। ‘संविधानमाथि कोही हुँदैन, संविधानको कसैले पनि अपव्याख्या गर्न पाइँदैन। व्याख्याकारले अपव्याख्या गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘गण्डकीबारे हामी गम्भीर छौं। न्याय खोज्न न्यायलय नै जाने हो।’

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिने अभ्यास भए पनि वैशाख २३ मा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत लिँदा ३० सांसदकै समर्थनमा विश्वास मत पाएको सभामुख कृष्ण धितालले घोषणा गरेपछि कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको थियो।