नेपाली सेनाले यसरी बनाउँदैछ काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फोटोसहित)
सङ्कट र विवादका बिच सेनाको फास्ट काम
सङ्कट र विवादका बिच सेनाको फास्ट काम
नेपालकै मेगा प्रोजेक्टमा लिइएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) विभिन्न समस्या र संकटसगैँ जुद्धै सेनाले तीव्र रूपमा बढाइरहेको छ । काठमाडौं तिरको अन्तिम जिरो किलोमिटरबारे अझै पनि ललितपुरको खोकना बुङ्मती क्षेत्रमा विवाद भए पनि सेनाले आफ्नो कामलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ । यस्तै कोरोना महामारीका बेलामा पनि सेनाले सडकको काम रोकेन ।
युद्धस्तरमा कामको गतिमा अघि बढाउन नेपाली सेनाले १० स्थानमा शिविर खडा गरी काम गरिरहेको छ ।खोकना,मख्खुवेसी,सिस्नेरी,बुदुने,महादेवटार,धेद्रे,लेनडाँडा,राजदमार, वागदेव र निजगढमा सेनाका क्याम्प छन् । ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणका लागि हजारभन्दा बढी सैनिक तैनाथ छन् । एउटा क्याम्पमा सय जनाको हाराहारीमा सैनिक छन् । नेपाली सेनाले जटिल भूगोल र कडा चट्टान भएको ठाउँमा आफैँले काम गरिरहेको छ । मख्खुबेसी, सिस्नेरी, लेनडाडा, बुदुने र निजगढमा सेना आफैँले सडक खन्ने काम गरिरहेको छ ।
हरेक शिविरले ७ देखि ८ किलोमिटर सडक हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको सेनाले जनाएको छ । फास्ट ट्र्याकको कामका लागि पनि सेनाकै प्रत्यक्ष निगरानी र सुरक्षा घेरामा अनुभवी निर्माण कम्पनीले काम गरेका छन् । सेना नेपालका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीसँगको संयुक्त सहकार्यमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय व्यवसायीलाई पनि कार्यमा सहभागी गराइ थप कार्य गर्ने सेनाको तयारी छ । एसियाली राजमार्गमा उपयोग भएको उच्च प्रविधिमा रातदिनै निर्माण कार्य भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रविधिसहित काम गरिरहेको सेनाको भनाइ छ । त्यसो त, अधिकांश स्थानमा स्थानीयलाई समेत रोजगारी मिल्नेगरी निर्माण कार्यमा सहभागी गराई काम गर्ने सेनाको रणनीति छ । सडक निर्माण क्षेत्रमा अहिले बाटो खन्ने, बिस्तार गर्नेलगायतका कामहरू भइरहेका छन् ।
रुख कटान र वृक्षारोपण
नेपाली सेनाले सडकको लागि २७ हजार ७ वटा रुख कटान गरिसकेको छ । रुख कटान गर्दा सेनाले वन मन्त्रालय र स्थानीय प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराएको छ । यस्तै एउटा रुख काटेबापत २५ वटा रुख रोप्ने कार्य पनि सेनाले सुरु गरिसकेको छ । त्यसअनुरूप अहिलेसम्म विभिन्न प्रजातिका रुख एवं फलफूलका गरी ४ लाख २ हजार ८२३ वटा रुखहरू सेनाले विभिन्न स्थानमा रोपिसकेको छ । एक रूख काटे बराबर २५ रूख रोप्नु पर्ने प्रावधान छ ।
फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ बनाउने काम सुरु
काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरुङ निमार्णको कार्य पनि प्रारम्भ भएको छ । सेनाले दुई चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । द्रुत मार्गमा बन्ने ६–५ किमी सुरुङलाई सेनाले दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का दिएको छ ।
महादेवडाँडामा बन्ने ३.५ किमीको सुरुङको लागि चाइना स्टेट कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ । दोस्रो प्याकेजमा रहेको धेद्रे (१.६ किमी) ,लेनडाँडामा(१.४ किमी) टनेल बनाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी पोलिच्याङ्गदा इन्जिनियरिङले पाएको छ ।
८७ वटा पुल निर्माण हुने
एसियाली राजमार्गको ‘क’ वर्गको डिजाइन मापदण्डका आधारमा बनाइने फास्ट ट्र्याकमा ८७ वटा पुल रहनेछन् । जसमध्ये १६ वटा विशेष प्रकारका र ७१ वटा अन्य पुल बन्नेछन् । नेपाली सेनाका अनुसार सबै पुलको गरेर १०.५९६ किलोमिटर लम्बाई हुनेछ ।
यस्तै सेनाले सुरुङ र पुल निर्माण लगायत कार्यमा सहजताका लागि इनलेट र आउटलेट पोर्टल जोड्ने गरी १४ वटा बेलीबृज निमार्ण गर्ने बताएको थियो । जसमध्ये निजगढमा २, बागदेवमा ३, धोद्रेमा २ र सिस्नेरीमा १ गरी ८ वटा बेलीबृज सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने लेनडाँडामा पनि बनाउने कार्य छिट्टै सुरु हुने सेनाले जनाएको छ ।
खोकना विवाद र लिंकरोड
द्रुतमार्गको निर्माण सुरु भएपनि आरम्भ विन्दुका बारेमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। मार्गमा काठमाडौं तिरको अन्तिम जिरो किलोमिटरबारे अझै पनि ललितपुरको खोकना बुङ्मती क्षेत्रमा विवाद छ ।
आयोजनाको आवश्यकता अनुरूप ५१७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिए पनि ४७६१ रोपनी जग्गा मात्रै अधिग्रहण भएको छ ।
खोकना बुङ्मती क्षेत्रमा पर्ने बाँकी ४११ रोपनी जग्गा भने स्थानीय विवादका कारण मुअव्जा वितरण हुन सकेको छैन ।
जसले गर्दा निमार्ण कार्यसमेत प्रभावित भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । धार्मिक स्थल र मुआब्जाका कारण उत्पन्न भएको विवाद समाधानका लागि धेरै पटक पहल भएपपनि अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन । त्यहाँ रहेको सिकाली मन्दिर क्षेत्रबाट सडक लग्न नहुने र जग्गाको मुआब्जा बढाउनु पर्ने माग स्थानीय बासिन्दाहरूको छ ।
निर्माणको कामलाई सुरु गर्नका लागि द्रुतमार्गको रेखाङ्कनका बारेमा विभिन्न विकल्पहरू सहित पटकपटक स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गर्दा पनि काम अघि बढ्ने वातावरण नबनेको नेपाली सेनाको भनाइ छ ।
यसअघि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले विवाद समाधान नहुने भएपछि आरम्भ विन्दुकै बारेमा समेत नयाँ विकल्पको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । नयाँ विकल्पकोको रूपमा फसिडोललाई आरम्भ विन्दु बनाउनेबारे पूर्व रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेसहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
फसिडोललाई आरम्भ विन्दु मान्दा पाँच किलोमिटरले द्रुतमार्गको दुरी घट्ने र त्यहाँबाट मूल सडकसम्म जोड्न सहायक मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । तर खोकनाको विकल्प खोज्न नहुने र हाल देखिएका विवादलाई केन्द्र सरकारले सल्टाउनु पर्ने माग खोकनावासीको छ ।
साथै द्रुतमार्गलाई काठमाडौँमा जोड्ने लिंकरोडको पनि अहिलेसम्म टुंगो नलागेको नेपाली सेनाको भनाई छ ।
नेपाली सेनाका अनुसार जिरो किलोमिटरमा आइसकेपछि मूल सडकसम्म जोड्न सहायक मार्गकाबारे पनि अझै अन्यौलता छ । बाहिरी चक्रपथको निमार्णबारे टुंगो नलाग्दा अन्योल भएको सेनाको भनाई छ ।
द्रुतमार्ग निमार्णको खर्च कति ?
राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्त्व बोकेको काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गको डिपिआर स्वकृत भइसकेको छ । जसअनुसार आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब लाग्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ७७–०७८ मा फास्ट ट्र्याकको लागि ८ करोड ९६ लाख विनियोजन भएको थियो । यो द्रुतमार्ग ललितपुरको खोकनादेखि मकवानपुर हुँदै बारा जिल्लाको पूर्व पश्चिम राजमार्गस्थित निजगढसम्मको हुने बताइएको छ । यो सडकले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सेनाको भनाई छ ।
सेनामाथि जनता र सरकारको विश्वास
काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण मार्गका रूपमा रहेको द्रुत मार्ग सरकारको राष्ट्रिय गौरवको योजना हो । सरकारले लामो विवादपछि फास्ट ट्र्याक निर्माण जिम्मा सेनालाई दिएका थियो । सेनाले ६ दशकयता धेरै सडकहरू बनाएर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यसअघि सेनाले जिम्मा लिएका कर्णाली र कालीगण्डकी कोरिडोर जस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गरे पनि फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम सेनाका लागि अवसर र चुनौती दुवैले भरिएको छ ।
ठुला आयोजनाहरू विकास समिति या कम्पनीमार्फत अघि बढाउँदा राम्ररी काम अघि बढेका उदाहरण कम भएकाले सेनाको व्यवस्थापनमा मुलुकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सडकको निर्माण सेनालाई दिइएको हो । सरकारले सोच विचार गरेर नै निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण प्रणाली (बुट)मा विदेशी लगानीकर्तालाई निर्माण गर्न दिनेभन्दा आफ्नै खर्चमा बनाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । सेनाको विकास निमार्ण कार्यमा सहभागिता र कामप्रति जनता र सरकारको विश्वास नै सेनाका लागि एउटा काम गर्ने बलियो बिन्दु बनेको छ ।
यसअघि भने तीन पटकसम्म बुट प्रणालीमा निर्माण प्रयास भएको थियो । सन् २००८ मा दू्रत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सन् २००९ मा निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण मोडेलमा गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान नै गरेको थियो । तर, वर्षको विवादपछि स्वदेशी लगानीमा नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने निर्णय भएपछि कामले गति लिएको हो ।
द्रुतमार्गको निर्माण अनुगमन र निरीक्षण सेनाले संयन्त्रको सहयोगमा गर्नेछ । सरकारले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसैले, राजधानीबाट गाडीमा १ घण्टामा निजगढ विमानस्थल पुग्न सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दू्रत मार्ग निर्माण हुनेछ । द्रुतमार्गले राजधानीबाट मध्य तथा पूर्वी तराईको दूरी समेत झन्डै २ सय किलोमिटर छोटिनेछ ।
