अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानीयोग्य परियोजना उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कोषको ६०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले उत्पादमूलक क्षेत्रले मात्रै दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्ने बताए । “सञ्चयकर्ताको पैसालाई कोषले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ, यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सहयोग पु-याउँछ”, उनले भने, “उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्छ ।”
उनले सञ्चयकर्ताको बोनस रकमलाई समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएर लाभको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री शर्माले कोषले संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने र कार्यप्रणालीलाई अझै प्रविधिमैत्री बनाई सञ्चयकर्ताहरुका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कोषको कूल लगानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म चार खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । हाल सञ्चय कोषमा तीन खर्ब ९८ अर्ब ६ करोड मौज्दात छ । निवृत्तभरण कोषमा एक अर्ब ५८ करोड छ । कोषको दायित्व चार अर्ब ६७ करोड रहेकोे छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषले सञ्चयकर्ताका लागि सात हजार ५०० का दरले दुईपटकसम्म प्रसूति खर्च उपलब्ध गराउँछ । यस्तै सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा दुर्घटनामा परी मृत्यु वा पूर्ण अङ्गभङ्ग भएमा दुई लाख सहायता प्रदान गर्दछ । सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा मृत्यु भएमा हकवालालाई एकमुष्ट ४० हजार काजकिरीया खर्च उपलब्ध गराउँछ । यसैगरी कोषले सामान्य औषधोपचारको हकमा एक लाख तथा घातक रोगको हकमा रु १० लाखसम्मको उपचार खर्च शोधभर्ना गर्ने गरेको छ ।
विसं २०१९ भदौ १९ गते कोषको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि विसं १९९१ मा सैनिक द्रव्यकोष, विसं २००१ मा निजामती प्रोभिडेण्ट फण्ड र विसं २०१७ मा सञ्चयकोष विभागको नाममा यसको काम कारबाही सञ्चालन गरिएको थियो ।