राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन

राजनीतक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेश भएका छन् ।

अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, सकुन्तला भुषाल, निवेश लम्साल, अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराललगायतले बिहीबार अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् ।

निवेदकमध्ये अधिवक्ता केसीको रिटमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय नै खारेज गर्न माग गरिएको छ। उनले संसद छलेर दल विभाजन जस्तो गम्भीर कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउन नहुने पनि रिटमा उल्लेख गरेका छन् । सरकारले संविधानमाथि जालसाजी गरेर ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले मंगलबार राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो तुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

सरकारले ल्याएको सो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सोही अध्यादेश अनुसार नेकपा एमाले र जसपा नेपाल विभाजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । उक्त अध्यादेशको प्रावधानअनुसार एमालेबाट माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा र जसपाबाट महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा अलग दल दर्ताको प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ ।