पूर्वमाओवादी ४ नेतालाई सर्वोच्चले भन्यो : एमालेको नेता

पुनर्बहालीको माग अस्वीकार

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कारवाही गरेका ४ सांसदहरुको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सुविधा सन्तुलन समेतका दृष्टीले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको जनाएको छ ।

स्पष्टीकरणको मौका दिई सांसद पदबाट हटाएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका बेला बाँकी विवाद निरुपण हुने भनी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने कारण भए विपक्षीसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ। अदालतले निवेदकहरू नेकपा (एमाले) को  सदस्य रहेको र सो दल सम्बद्ध दलीय भूमिकामा संलग्न रहेको तथ्य खुल्न आएको समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा २०७७ चैत १३ मा प्रमाणित भएको भनिएको अन्तरपार्टी निर्देशन कागजको प्रतिलिपी भनी प्रत्यर्थीतर्फबाट इजलास समक्ष पेश हुन आएको समेत पाइयो। पेश हुन आएको उक्त लिखत हेर्दा निज रिट निवेदक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सदस्य भएको र सो दल सम्बद्ध दलीय भूमिकामा संलग्न रहेको भनी उल्लेख भएको तथ्य खुल्न आएको देखियो।’

निवेदकहरुले सुनुवाइको मौका नै नदिई कारबाही गरिएको जिकिर रिटमा गरे पनि अदालतले उनीहरुको सचिवालयको छाप लगाइ बुझेको पत्रको फोटोकपी पेश हुन आएको र निवेदकले कुनै स्पष्टीकरण पेश नगरेकाले सुनुवाइको अवसर नै प्रदान नगरिएको भन्न मिल्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

चारैजनाले माओवादीको कारवाही अवैधानिक रहेको भन्दै सांसद पदमा पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

 

Loading...