बुढानीलकण्ठ नगरपालिका मेयरसहित तीन वडाध्यक्षलाई एक महिना कैद  गर्न आदेश

काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका मेयर मिठाराम अधिकारीसहित तीन जना वडाध्यक्षलाई एक महिना कैदको फैसला सुनाउँदै पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । अदालतले वडाध्यक्षहरू नवराज भट्टराई, सुमन तामाङ र चन्द्रमान श्रेष्ठलाई सजाय सुनाएको हो ।

अदालतले चलन चलाइदिनू भनेको जग्गासमेत नगरपालिकाले आफ्नो कब्जामा राखिराखेको भन्दै न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले यसलाई अदालतको अवहेलना भनेको छ ।

अदालतको अवहेलनामा मेयर अधिकारीसँगै वडा नं १० का वडाध्यक्ष भट्टराई, वडा नं ८ का वडाध्यक्ष तामाङ र वडा नं १० का वडाध्यक्ष श्रेष्ठलाई एक महिना कैदको आदेश सुनाइएको हो । उनीहरुलाई मुलुकी देवानी संहिताको दफा २६८ को १६ अनुसार सजाय गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘माथि उल्लिखित कैदका हकमा प्रतिवादीहरुले अब ६० दिनभित्र संरचना हटाई निवेदक एवं वादीलाई चलन दिई कब्जा छाडिदिएको प्रतिवेदन पेश गरेमा उक्त कैद असुल गर्न पर्दैन’ आदेशमा भनिएको छ ।

तर ६० दिनभित्र पनि संरचना हटाई नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाइदिन र लागेको खर्च बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट असुल गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।

यसअघि २०८० मंसिर १७ गते एउटा जग्गा विवादमा नगरपालिकाको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो । उक्त जग्गा १०० दिनभित्र व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिनू भनी अदालतले गरेको फैसला नगरपालिकाका मेयर र दुई वडाध्यक्षले अटेर गरेको भन्दै चन्द्रबहादुर थापाले पुन निवेदन दिएका थिए । सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत ११ जेठमा आदेश सुनाएको हो ।

‘अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि नगरपालिका जस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न निकायले यो वा त्यो बहानामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी काम व्यवहार गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘बुढानीलकण्ठ नगर कार्यपालिकाले पठाएको पत्र हेर्दा विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि आवश्यक रहेको भनेकोमा उक्त कार्य २०७७ सालदेखि हालसम्म नभएको अवस्था छ।’

वादीले १५/१६ वर्ष पश्चत मात्र श्रेष्ता पाउन सफल भएको अवस्थामा जीवनभर राज्यका विरुद्धमा मुद्दा लड्दै हिँड्ने नसक्ने भन्दै एक व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

प्रतिवादीहरूले तत्काल समेत जग्गा कब्जा गरेको कारण खिचोला मेटाई घर टहरा संरचना भत्काई हटाई चलन चलाई क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाउ भन्ने मुद्दा २०७७ भदौ ३० मा दायर गरेका थिए । तर नगरपालिकाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवाद गरेको र हालसम्म सो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा समेत नपुर्‍याएको भन्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।