सर्वोच्चको आदेशका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेनौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा भएको सांसद–प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सूचना आयोगले सर्वोच्चमा एक मुद्दा हालेको र त्यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नदिएको आदेश आएको जानकारी दिए ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । थरुहट र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धी घटनाको सत्य(तथ्य पत्ता लगाउन लाल आयोग गठन गरिएको र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आफू तयार रहे पनि सर्वोच्चको आदेशका कारण अहिले सार्वजनिक गर्न नसक्ने बताए । तर अब आदेशको पुनरावेदन गरेर भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता छ ।

‘म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा थरुहट र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानविन गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो । त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्नेभित्र पर्छु म,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कुन रुपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु । हामी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर खुला गरेपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’