सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हो: प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्न कसुर भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली निकट अभिवक्ता राजाराम घिमिरेले अदालतका ११ जना न्यायाधीशले विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै जिकिर गरेर पुरक निवेदन दिएपछि प्रधान न्यायाधीशले सो कुरा बताएका हुन् ।

सरकार पक्षका वकिलले निवेदन नै दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मानहानीको मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकार पक्षका वकिलहरुले प्रधानन्यायाधीशको उक्त भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । रिट निवेदकले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीश फेरिएको भन्दै आफूहरुलाई कारबाही गर्ने धम्की दिनु जायज नभएको सरकार पक्षका वकिलहरुले तर्क गरे ।

‘अस्ति विपक्षले उठाएको स्वीकार भयो । प्रश्न उठाएपछि हुने भयो विपक्षले उठाएपछि हुने ? अरुले कारबाही भोग्नुपर्ने ? जस्टिस त बराबर होला नि । हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक प्रणाली यही हो ?’ महान्यायाधिवक्ता बडालले सोधे ।

अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले जेठ १४ को इजलास भत्काउने न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई राख्न नहुने जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले भने– ‘सबै कुरा कानुन बमोजिम हुने हो ।’

प्रक्रियागत रुपमा नै सरकारको पक्षबाट निवेदन आएको कोइरालाको दावीपछि प्रधान न्यायाधीशले भने ‘सबै न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हो, त्यसैले मैले अवहेलना सम्झाएको हुँ ।’

संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गत जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश जबराले आइतबार आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गरेका छन् ।

तर आइतबार गठन गरेको इजलासमा सरकार पक्षले प्रश्न उठाएको छ । उनीहरुले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने बताएका छन् ।