प्रतिनिधिसभा बैठकमा होहल्ला भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भनाई आधारहीन भ्रामक र असत्य रहेको बताएका थिए ।
‘निजीकरण नभई प्रशासनिक, वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय रुपमा सुधार गरी चुस्त दुरुस्त राख्न, प्रतिस्पर्धी बनाउन अध्ययनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । आपूर्तिलाई सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउन आयल निगमका साथै निजी क्षेत्रलाई पनि आवश्यक सुझाव पेस गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको कार्यदललाई कार्यादेश दिइएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको सम्पूर्ण कारोबार सुम्पन लागेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु । यस गरिमामय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफलमा सहभागी हुनुहुँदै व्यक्त गर्नुभएको कतिपय टिप्पणीहरूप्रति नेपाल सरकार र यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानार्षण भएको छ । देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा देशले भोग्दै आएकको असहज अवस्थामा असल उद्देश्यले यस विषयका विज्ञहरूबीच संसद्बाट छलफलपश्चात् गरिएको प्रयासको सकारात्मक पक्षको जानी वा नजानी, ख्यालै नराखी प्रतिपक्षी दलका नेताले राख्नुभएको विषय आधारहीन, भ्रामक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी स्तरहीन एवं खेदजनक छ ।’
उनको यो भनाईपछि एमालेका सांसदहरुले नियमापत्ति जनाएका थिए । मन्त्री बडू बोल्दै गर्दा एमाले सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति गर्दै मन्त्री बडूका अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । ‘संसदीय समितिमा छानबिन होस्, हामी तयार छौं । मन्त्रीलाई जथाभावी बोल्ने छूट पाइन्छ ?,’ उनले भने । त्यसपछि एमालेका सांसदहरुले विरोध गरेका थिए ।
त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई बोल्न दिएका थिए । भट्टराईले पनि मन्त्री बडूले बोलेको शव्दहरु रेकर्डबाट हटाउन र आयल निगमको घाटाबारे छानविन समिति बनाउनुपर्ने बताए ।