गभर्नर अधिकारी निलम्बनको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गरेका थिए । सुनुवाईपछि सरकारले गर्भनर अधिकारीमाथि गरेको निलम्बनको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको दिएको हो ।
गत चैत २५ गते सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेको थियो । गर्भनरले विलासी वस्तु आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसम्बन्धी सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीविरुद्ध छानबिन गर्नका लागि न्यायिक समिति गठन गर्दै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ ।
सरकारले अधिकारीलाई निलम्बित गर्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ ।
सरकारले किन गर्यो राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन ?
