कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब, यो वर्षको मात्रै ९५ अर्ब ६० करोड
सरकारी निकायहरुमा एकै वर्षमा ९५ अर्ब बढीको बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आइतबार बुझाएको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त बेरुजु देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख छ ।
यसमध्ये तीन हजार दुई सय ७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । उक्त परिक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ (१.८९ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । सबै कार्यालयको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको थियो । लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपश्चात् ३२ अर्ब १४ करोड कुल बेरुजुको २५.१६ प्रतिशत सम्परीक्षण भएकोले ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी निकायहरुले अघिल्ला वर्षहरुसम्म फर्छ्योट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ ।
सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका ३ हजार २७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड, स्थानीय तह ७५३ मध्ये ७४६ र गत वर्षको बक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड लेखा परीक्षण गरेको छ ।
त्यसबाहेक २१७ समिति र अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड र ९३ सङ्गठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडसमेत ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।
यो वर्षको कुल बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ भने ६५ अर्ब नियमित गर्नुपर्ने छ ।
जसमा १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित भएको, ४७ अर्ब २० करोड प्रमाण कागज पेश नभएको, १३ करोड शोधभर्ना नलिएको उल्लेख छ। पेस्कीबापत ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उठाउने पर्ने देखिएको छ ।
