एकैपटक २० अर्ब शुल्क तिर्दै नेपाल टेलिकम, नयाँ लाइसेन्स पाउने वा नवीकरण हुनेमा अन्योल
सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरणबापतको शुल्क बुझाउने भएको छ । मंगलबार करिब २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रक्रियामा टेलिकम गएको प्रवक्ता हरि ढकालले बताए ।
आगामी २८ वैशाखमा लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि सकिँदै गर्दा टेलिकमले तेस्रो पटकको नवीकरणको बक्यौता दस्तूर तिर्न लागेको हो ।
टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि २८ वैशाखसम्मलाई मात्रै भएको र त्यसपछि फेरि ५ वर्षको लागि नवीकरणकै २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकोले उक्त शुल्क एकैपटक चेक काटेर तिरेको टेलिकमका प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘चेक काटेर नवीकरण शुल्क तिर्ने प्रक्रियामा गइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पुरा गरेर छिट्टै भुक्तानी प्रक्रिया टुंगिनसक्छ ।’
सरकारले किस्ताबन्दीमा तिर्ने वा के कति नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नदिएकोले यस अघि पहिलो १० वर्षमा भएको पहिलोपटकको नवीकरण शुल्कलाई नै आधार बनाएर १५ औं वर्षमा भएको दोस्रो नवीकरण वापतको पैसा बुझाएको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।
आगामी ५ वर्षको लागि तिर्नुपर्ने शुल्क र लाइसेन्स नवीकरणको विषयमा भने सरकारले निर्णय गरे अनुसार नै हुने टेलिकमको भनाइ छ ।
टेलिकमसँग भएको संचित रकमबाट उक्त शुल्क बुझाएको हो । टेलिकमसँग ५५ अर्ब रुपैयाँ मुद्धति निक्षेपमा थियो । उक्त रकमबाटै लाइसेन्स नवीकरणको पैसा तिर्ने निर्णय भएको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।
नयाँ पाउने वा नवीकरण हुनेमा अन्योल
नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । उक्त लाइसेन्सको २५ वर्षअवधि यसै वैशाख २८ गते सकिँदै छ । त्यसपछि नयाँ लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने वा अन्य कुनै निर्णय सरकारले गरेको छैन । २५ वर्षपछि लाइसेन्सबारे स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा समेत छैन ।
यसका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै पत्र काटिसकेको छ । अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निर्णय आइनसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘ऐन अनुसार अब टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘सेवा दिइरहेका कम्पनीलाई पनि नयाँ लाइसेन्स दिने भन्ने व्यवस्था छ ।’
नयाँ लाइसेन्सबारे नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने देखिएकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जानकारी गराएको पौडेलले बताए । मन्त्रालयले मागेपछि कस्ता निर्णयहरु हुनुपर्ने हो भन्नेबारे पनि पत्राचार भएको र सोबारे मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर आएपछि विधि स्पष्ट हुने उनले बताए ।
टेलिकमले २०७६ मा पहिलोपटक, २०७१ मा दोस्रोपटक र २०७६ मा तेस्रोपटक दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्र नवीकरण गराएको छ । अब भने यही वैशाख २८ देखि चौथो पटकको लागि नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।
