सरकारले गरेका नियुक्तिमा पूर्वसचिव र ६० कटेकाकै दबदबा

नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगहरूको पदाधिकारी हुन न्यूनतम उमेर ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले गरेका नियुक्तिमा भर्खरै ४५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्तिहरू विरलै पाइन्छन् ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारीमा ५२ जनालाई नियुक्त गरिएको छ । यसरी नियुक्ति पाउनेमा अधिकभन्दा अधिक पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिव छन् । उमेरका हिसाबमा उनीहरू सबैजसो ६० वर्ष आसपासका छन् । संविधानमा ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी स्वतः मुक्त हुने व्यवस्था छ । निजामती सेवामा भने ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवानिवृत्त हुनुपर्छ ।

लोकसेवा आयोगमा नियुक्त ३ जना पदाधिकारीमा माधव रेग्मी, माधव बेलवासे र वीरबहादुर राई पूर्वसचिव हुन् । बेलबासेलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत भएकै बेला लोकसेवा आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त गरिएको हो । यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त गरिएका प्रेम राई पूर्वसचिव हुन् ।

हरि पौडेललाई राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत भएका बेला अख्तियारको पदाधिकारी बनाइएको हो । अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गरिएका अर्का जयबहादुर चन्द नेपाल प्रहरीको माथिल्लो तहबाट अवकाश प्राप्त हुन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त बालानन्द पौडेल पनि पूर्वसचिव हुन् । त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नियुक्त टंकमणि शर्मा पनि पूर्वसचिव हुन् । अन्य आयोगका पदाधिकारीमा पनि पूर्वसचिवहरू नियुक्त भएका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।