ओलीलाई एकैदिन एकपछि अर्को धक्का

सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेश सदस्यहरू अमरबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढालाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले नेकपा एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी उल्लेख गरेको बेहोरालाई मान्यता नदिएको हो । योसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएको एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले कानुनी मान्यता नपाएको अवस्था देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वैशाख ३ मा कर्णाली प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेका चारजना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका थिए । पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले गत वैशाख १४ मा उनीहरूलाई कारबाहीको निर्णय गरेको थियो । कारबाहीपछि पदमुक्त भएका उनीहरूले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)​ दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदसमेतबाट निष्कासन गरेको निर्णय तथा सो आधारमा वैशाख १२ मा नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेशसभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू’, बिहीबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)​ कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा यथावत् काम गर्न दिनू भनी यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकमा भएको निर्णयको हवाला दिँदै प्रदेशसभाबाट निष्कासन गर्नु गलत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

आदेशमा दल छोडेर अन्यत्र नगएका आफ्ना सदस्यलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ । आबद्ध रहेको सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्दा सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने र दलको केन्द्रीय समितिले निष्कासन गर्नसक्ने सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरित भएको अदालतले जनाएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।