सर्वोच्चलाई रञ्जिताको जवाफ- रेशम चौधरीको माफी मिनाहाले कसूरको अन्त्य हुँदैन

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेकी छन्।

सर्वोच्चलाई ११ बुँदे लिखित जवाफ पेस गरेकी रञ्जिताले रेशमलाई फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति, टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त, नैतिक पतन भएका व्यक्ति, त्यस्ता व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्यसमेत हुन नपाउनेलगायत जवाफ पेस गरेकी छन् ।

नाउपाको प्रथम महाधिवेशनबाट रेशम सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भए । तर, निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्ष स्वीकार गरेन । फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएको भन्दै उनलाई आयोगले अस्वीकार गरेको हो । आयोगले पार्टीको महाधिवेशनबाट मनोनित भएका पदाधिकारीहरुलाई अस्वीकार गर्दै पुरानै कमिटी व्युँत्याएपछि रेशमले रञ्जिता र आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

रेशमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सर्वोच्चले माग गरेको लिखित जवाफमा रञ्जिताले टीकापुर घटनामा रेशम संलग्नता रहेको धारणा राखेकी छन् । उनले रेशम राजनीतिक दलको सदस्य रहनसमेत अयोग्य रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४ अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलले सदस्यता दिन नमिल्ने समेत उल्लेख गरेकी छन् ।

कानुनमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगको परिभाषा नगरिएको भएपनि रेशमलाई जन्मकैद गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा टिकापुर हत्याको घटनामा संगठित रुपमा संलग्न रहेको, वारदातमा आफै उपस्थित रहेको, आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, ढुंगा, बन्चरो प्रहार गरी आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर राखी पट्रोल मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरु क्षतविक्षत बनाउने कार्य गरेको, अमानवीय क्रूर र निर्मम ढगले एक जना अवोध शिशुको समेत ज्यान लिएको र कसुरमा निजको संलग्नता शंकारहित तवरले पुष्टि हुन आएको उल्लेख रहेको जिकिर गर्दै उनले रेशमलाई अध्यक्ष बनाउन नसकिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर हुनुपर्ने मागदाबी लिएकी छन् ।

टीकापुर घटनामा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए । उनको आममाफीविरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएको सशस्त्र प्रहरीका आफन्त शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छन् । उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।