प्रधानाध्यापक, शिक्षक र अभिभावकबीच समन्वय भए शिक्षा सुधार हुन्छ : डा. शेर्पा

काठमाडौं । राज्यले शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने नीति लिएको छ । सोहीअनुरुप शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ । तर, कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव हुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैगरी, केही जागिर खाने स्थल मात्र बनेका छन् । तर, शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । गाउँका घरैमुनिका विद्यालय छाडेर विद्यार्थी शहर केन्द्रित गराउने क्रम जारी छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रही लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत डा. लाक्पा शेर्पासँग टिभी अन्नपूर्णले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनैसँग नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

वर्तमान शिक्षा प्रणालीबारे यहाँको धारणा के छ ?
नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुरानो ब्रिटिश–इण्डिया मोडेलमा छ । संरचनाको दृृष्टिले कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा र त्यसभन्दा माथि स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पिएचडीलाई उच्च शिक्षामा विभाजन गरिएको छ । आधारभूत शिक्षाको परीक्षा जसलाई जिल्ला शिक्षा समन्वयले सञ्चालन गर्दै आएकोमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने र प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एसइई. (कक्षा १०)र एसएलसी (कक्षा १२) दुवैको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्छ । र, प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ । यसअघि कक्षा १० लाई एसएलसी र कक्षा १२ लाई उच्च शिक्षाको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो । र क्रमशः परीक्षा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी र उच्चशिक्षा परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर, अहिले दुवै परीक्षा बोर्ड मर्ज भएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भएको छ । स्नातकोत्तरभन्दा माथि विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्ने र डिग्री प्रदान गर्ने प्रावधान छ ।

शिक्षा प्रणालीबारे राज्यले लिएको रणनीति र कार्यान्वयन कस्तो छ ?
वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा टालटुले प्रवृत्ति हावी छ । पूर्वप्रावि (इसीडी)देखि विश्वविद्यालय तहसम्मको समस्याबाट शिक्षामन्त्रालय मुक्त हुन सकेको छैन । पूर्वप्रावि (इसीडी) अध्यापन गर्ने शिक्षक शिक्षिकाको स्थायी भएको छैन । शिक्षक शिक्षिकाहरु न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । शिक्षण पेसामा सुरक्षित छु भनी महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले सरकार सिंगो पूर्वप्रावि (इसीडी)कक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सफल नभएको देखाउँछ । त्यसैगरी आधारभूत तहमा सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न नसक्नु , अझै पनि दूरदराज र पिछडा वर्गका बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहनु र विद्यालय भर्ना भएकालाई पनि टिकाउन नसक्नुले सरकारको शिक्षा नीति र कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी नभएको देखाउँछ ।
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिकहकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएकाहरूलाई संविधानले शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । समावेशी शिशिक्षालाई जोड दिएको छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै, शिक्षक दरबन्दीलाई व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । २०५७ कै दरबन्दीमा सरकार अगाडि बढेको छ । शिक्षक सरुवा, बढुवा, पदस्थापनजस्ता कार्य अस्पष्ट छन् । लामो समय पछि ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षक कर्मचारीहरूले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । जसका लागि भनेर ल्याएको शिक्षा विधेयक छ उसैले विरोध गरिरहेका छन् । जुन विडम्बनाको कुरा हो ।
संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था भए पनि संघले सहजीकरण नगर्दा कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहलाई असहज भएको देखिन्छ ।
स्थानीय पालिकाहरूले पनि विद्यालय सञ्चालनमा शिक्षक कर्मचारीहरूसँग समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । जसका कारण शिक्षक कर्मचारीले चित्त बुझाएका छैनन् ।
विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई एउटै व्यवस्थान गरी दुईखाले व्यवस्था भएको छ । ती कर्मचारीहरूले लामो समय काम गरेर पनि उनीहरूको आफ्नो भविष्यको सुनिश्चित देख्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले विद्यालयकै स्रोतबाट जेनतेन तलब भत्ता खाइरहेका छन् ।
संघले शिक्षा ऐन ल्याएर तीनै तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण ७५३ पालिकाले आ– आफ्नै ढंगले शिक्षा ऐन जारी गरे । यसले शिक्षामा समस्या देखिएको छ । यसरी स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संघले संघीय शिक्षा ऐनमार्फत् मापदण्ड निर्धारण गरी सहज गर्नुर्ने थियो ।
विद्यालय शिक्षा मात्र होइन उच्च शिक्षा पनि समस्याबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी घट्दै गएका छन् । आज एसएलसीको प्रमाणपत्र बोकेर विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना भइरहेका छन् । यसप्रति सरकारले चासो देखाएको छ भन्ने लाग्दैन । विश्वविद्यालयमा राजनीति हाबी छ । त्यहाँ अनुसन्धान र तालिमका काम कमै हुने गरेका छन् । तर, संघ संगठनका गतिविधि भने धेरै हुन्छन् । जसका कारण विश्वविद्यालय राजनीतिक गतिविधि दलवदलको अखडाजस्तै हुन थालेका छन् ।
विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
राज्यले लगानी गरेको सरकारी विद्यालयमा अनुगमनको कमी छ । प्रधानाध्यपक विद्यालयको मियोको रुपमा रहन्छन् । विद्यालय व्यवस्थापनमा शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीलाई ठीक ढंगले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अगाडि बढाउने दायित्व प्रधानाध्यापकको हुन्छ । प्रधानाध्यापक शैक्षिक हिसाबले योग्य र नेतृत्वको हिसाबले सबल र व्यवस्थापीय हिसाबले पनि योग्य हुन हुन आवश्यक छ । प्रधानाध्यापक यदि यसो हुन सकेमा शिक्षक शिक्षिका सही मार्गमा अगाडि बढ्ने, विद्यालयको पठनपाठन र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने र विद्यार्थीहरू त्यसमा समाहित हुन्छन् । र, विद्यार्थीको सरकारी विद्यालयहरूप्रति आकर्षित हुन सक्दछन् । तर, अहिले सरकारी विद्यालयमा यो वातावरण छैन । यसका कारण विद्यार्थी आकर्षण निजीमा बढेको हो ।
तर,कतिपय सरकारी विद्यालयले राम्रो गरिरहेका छन् । यस्ता विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावक र स्थानीय तहबीच राम्रो समन्वय छ ।
प्रधानाध्यापकलाई नेतृत्व र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइरहँदा उसले गरेको राम्रो र असल कार्यप्रति व्यवस्थापनले सहयोगीको भूमिका खेलेको खण्डमा विद्यालय अगाडि बढ्न सक्छ र प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा क्षमता र नेतृत्वदायी भूमिका वा व्यवस्थापकीय भूमिका कमी हुन्छ ।
विद्यार्थी सरकारी विद्यालयको सट्टा निजी विद्यालयमा आकर्षित हुनुको कारण के ?
निजी विद्यालयले कमसेकम विद्यार्थीलाई अुनशासित ढंगले खेलकुद, संगीत, मनोेरञ्जन, नेतृत्व विकास, समाज सेवादेखि शैक्षिक क्रियाकलाप, परियोजना कार्य, व्यावहारिक ज्ञान दिनका लागि सदैव अगाडि बढ्ने, विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, अभिभावकसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गर्ने गर्छ । जसका कारण निजी विद्यालयप्रति विद्यार्थी बढी आकर्षित हुन्छन् ।
यसका अलावा अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता, विद्यालयभित्र विद्यार्थीहरूबीच अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहने, सांस्कृतिक कायक्रम, अभिभावक दिवसलगायत कार्यक्रम गर्ने, विद्यार्थीका पठनपाठनमा सहयोग गर्ने, अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने, कमजोर विद्यार्थीलाई रेमिडियल कक्षा उपलब्ध गराउनेले विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आकर्षित हुने र विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
निजी विद्यालयले कामकाजी अभिभावकका बालबालिकालाई विद्यालयबाटै आवासीय वा दिवा सेवा प्रदान गरेर विद्यार्थी ल्याउने पु-याउने गरेर अध्ययनमा थप टेवा पु-याएको देखिन्छ । समय–समयमा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पुस्तकालय, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला र प्रयोगात्मक कक्षाको व्यवस्था गर्ने गराउने गर्दछन् । जेजति नयाँ प्रविधि र प्रयोग बजारमा आउँछन् त्यसलाई तुरुन्त विद्यालयहरूमा लागू गर्ने र एउटा विद्यार्थीलाई कसरी पूर्णमान बनाउने भन्नेबारेमा सिंगो विद्यालयको ध्यान जाने हुनाले विद्यार्थीको आकर्षण स्वतः निजी विद्यालयप्रति बढी हुन्छ ।

निजी विद्यालय र सामुदायिकविद्यालयको व्यवस्थाबीचको फरक के छ ?
निजी विद्यालयमा भएको जनशक्तिको उच्च प्रयोग भएको छ । उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा व्यस्त राख्दा उनीहरु तिखारिन्छन् । र प्राप्त सीप विद्यार्थीको ज्ञान वृद्धिमा प्रयोग गर्छन् । योग्य शिक्षकहरूलाई नियुक्त गरी विद्यालय र विद्यार्थीहरूको अधिकतम हितका लागि कार्य गर्ने गरेको देखिन्छ । उनीहरूको इच्छाशक्ति उच्च हुँदा विद्यालयमा शैक्षिक क्रियाकलापहरूले निरन्तरता पाउने गर्दछ ।
निजी विद्यालयमा खासै तालिम प्राप्त शिक्षक नभए पनि त्यहाँ आवश्यक पर्ने सीपको अभ्यास गराइन्छ र अन्य तालिममा सहभागी गराइन्छ । हाल आएर प्याब्सन र एनप्याब्सनलगायतले तालिमलाई विशेष जोड दिएका छन् । यद्यपि सरकारले सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई मात्र तालिम दिने प्रचलन छ । अहिले आएर पालिकाहरूले केही मात्रमा निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई पनि तालिममा सहभागी गराउन थालेका छन् ।

निजी विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षण क्रियाकलाप र सिकाइ पध्दतिमा विद्यालयले मार्ग निर्देशन प्रदान गर्ने गरेका छन् । शिक्षकहरूको छनोट गर्दा पनि त्यस प्रकारको शिक्षकलाई बढी प्राथमिकता दिने चलन छ । तर, आज विद्यालयहरुबीच प्रतिस्पर्धा भएकाले तालिम प्राप्त शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । तर, सरकारी विद्यालयमा जनशक्ति अब्बल भए पनि उनीहरूको उच्चतम प्रयोग नहँुदा विस्तारै काममा सुस्तता आउने क्षमतामा ह्रास आउने र तालिम गोष्ठिबाट प्राप्त सिपलाई समेत विद्यालयमा विद्यार्थीको हितमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिँदैन । योग्यतामा अब्ब्ल भए पनि योग्यताअनुसारको सीप दक्षतालाई विद्यालयको हितमा प्रयोग गर्ने इच्छा शक्तिको कमी देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा तालिमप्राप्त शिक्षक पाइन्छन् । तर, उनीहरूको तालिमलाई विद्यार्थीको हितमा प्रयोग गर्न सकेको अवस्था देखिदैन । शिक्षकले थुपै्र तालिममा सहभागी हुने अवसर पाइरहेका हुन्छन् । त्यसको खास सदुपयोग भएको देखिँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरू भर्ना गर्दा शिक्षक सेवा आयोगले तत्तत् विषयमा योग्य शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराएर योग्यलाइ नियुक्ति गरिन्छ । तर, नतिजामा खासै प्रभाव परेको देखिँदैन ।

परिमाण हेर्दा सामुदायिक विद्यालयभन्दा संस्थागत विद्यालयको नतिजा राम्रो छ । यसले राज्यलाई के सन्देश दिइरहेको छ ?
वास्तवमा नेपालमा ३५ हजार जतिविद्यालयमध्ये ७ हजारजति निजी विद्यालय होलान् । जुन २०% जति निजी विद्यालयको संख्या हुन आउँछ । २०% निजी विद्यालयले एसईईको नतिजामा ८०% प्रतिशतभन्दा माथि योगदान पु¥याएको छ । सामुदायिक विद्यालयले १५ देखि २०% सम्म मात्र योगदान पु-याएको देखिन्छ । राज्यलाई निजी विद्यालयले शिक्षामा प्रसस्त योगदान पु¥याएको छ । निजी विद्यालयले राजस्व संकलनमा समेत ठूलो योगदान पु-याएका छन् । निजी विद्यालयमा ३० लाख हाराहारीमा विद्यार्थीहरू पढ्ने र ७% भन्दा बढी जीडिपीमा योगदान पु-याएको छ ।
निजी विद्यालयले ३ लाखभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई रोजगार दिइरहेको छ भने शिक्षामा वर्षेनी खरबौं रुपैयाँ विदेशिने समस्यालाई निजी विद्यालयहरूले केही हदसम्म रोकेको स्थिति छ ।

संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिको आकर्षण स्वदेशभन्दा विदेशमा बढ्नुको कारण के हो ?
वास्तवमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण स्वलेशमा भन्दा विदेशमा हुनुको मूख्य कारण रोजगारीको अवसरले गर्दा हो । त्यहाँको सरकारले ती विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने शैक्षिक वातावरण र अवसरले गर्दा हो । उनीहरूलाई प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तलब बेतन त्यसको सुरक्षा आदिले गर्दा हो । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यहाँ पढ्दै कमाउँदै गर्न सजिलो भएर पनि हो । हुन त त्यहाँ पनि त्यति सहज छैन । यद्यपि विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसारको काम पाउने गरेको देखिन्छ । त्यहाँको सरकारले राम्रो प्रबन्ध गरेको भएर नै उनीहरू आकर्षित भएका हुन् । नेपालमा इन्जिनियरिङ पढेकाहरु बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
रोजगारका लागि कि त लोकसेवा नै लड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि १० जना विज्ञापन गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्ने १० हजारभन्दा बढी हुन्छ । उद्योगधन्दा कलकारखाना, विकास निर्माणलगायतमा निजी क्षेत्रले पनि त्यतिका मानिसलाई कामदिन सक्ने अवस्था छैन । काम दिइहाले पनि ज्यादै न्यून बेतन दिने गर्दछ । सीमित कर्मचारी राखेर श्रम शोषण गरिन्छ । त्यसरी काम गर्नु पर्दा युवाहरू निराश हुन्छन् र बाध्य भएर विदेश पलायन हुन्छन् । र, राज्यप्रति उनीहरूको वितृष्णा सुरु भएको देखिन्छ । उनीहरूले पढेपछि स्वदेशमै आफूले रोजेको विषय अध्ययन गर्न नपाउनु र पढाइ पूरा गरेपछि योग्यताअनुसार कामनपाउनु नै मूख्यकारण हो ।

नेपालका विश्वविद्यालय र सोअन्तर्गत रही स्थापित क्याम्पसहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिन सकिरहेको छ ?
वास्तवमा नेपालको विश्वविद्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवनविश्वविद्यालय हो । यो विश्वविद्यालय कुनै बेला विश्वका विश्वविद्यालयहरूमा निकै अगाडि कै ¥याङकिङमा पर्ने गर्दथ्यो भने अहिले हेर्दा सत्र÷अठार सयको ¥याङ्कमा पर्ने गरेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आङगिक वा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको हालत पनि त्यस्तै देखिन्छ । यसले गर्दा पनि विश्वविद्यालय र यसअन्तर्गत सञ्चालित क्याम्पसले विश्वविद्यालयको शाख जोगाउनका लागि र विश्वका विश्वविद्यालय र क्याम्पससँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पठनपाठन र अनुसन्धानलाई महत्व दिनु पर्दछ । त्यसका लागि लगानी र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्दछ । विश्वविद्यालयले मानकहरू तयार गरेर शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार पठनपाठनलाई अगाडि बढाउने नियमित परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य गर्न जरुरी देखिन्छ भने अनुुुसन्धानात्मक कार्यहरूमा पनि त्यतिकै ध्यान दिन जरुरी छ । वर्तमान सन्दर्भमा विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी पठनपाठनमा जोड दिने र मुलुकको विकासलाई अगाडि बढाउने शिक्षा दिन विश्वविद्यालय सक्षम हुनुपर्दछ । यसरी विश्वविद्यालयले आफूलाई अब्वल सावित गर्दै विश्वका विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्दछ ।