किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरिँदै

सरकारले कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले किसान पेन्सनको अवधारणा अघि बढाउने भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले किसानलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणाअघि बढाउने नीति रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कृषि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कृषिको आधुनिकीकरण र यसमा युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्न कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरे ।

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप कार्यक्रम ल्याइएको छ र त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ का अनुसार जनसङ्ख्याको ५० दशमलव १ प्रतिशत नागरिक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा संलग्न छन्  र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको करिब २३ दशमलव १ प्रतिशत योगदान छ । रु ३० लाख ९१ हजार हेक्टर कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो छ भने करिब ५० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि मुख्य बालीका रूपमा रहेको धानको उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

मन्त्री भुसालका अनुसार चालु आवको ९ महिनामा कृषिजन्य वस्तुको आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले घटेको छ भने नेपालमा उत्पादन भई निर्यात गरिने अदुवा, चिया, कफी, अलैँची तथा छुर्पीजस्ता वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । किसान परिचयपत्र वितरणका लागि किसान सूचीकरण कार्य अगाडि बढाएको छ र २०७७ फागुन २२ देखि स्थानीय तहमार्फत उक्त कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।

मन्त्री भुसालले हालसम्म देशभरि १० लाखभन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेको जानकारी दिए । किसान परिचयपत्र वितरणको आधारमा किसान वर्गीकरणको कार्य अघि बढाउने र यसैका आधारमा कृषिसम्बन्धी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा जोड दिई आगामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रका आधारभूत सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम सँगसँगै राष्ट्रियस्तरमा नै किसानलाई सम्मान एवं पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमसमेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई उक्त प्रयोजनका लागि रु ९५ करोड छुट्याइएको र किसानलाई बीउबिजनमा अनुदान दिनका लागि बजेट विनियोजना गरिएको पनि उनले बताए । मन्त्री भुसालका अनुसार चालु आवको लक्ष्य अनुसार कुल चार लाख ७८ हजार पाँच सय मेक्ट्रिकटन रासायनिक मल खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरिएको छ । त्यसमध्ये तीन लाख ५१ हजार मेक्ट्रिकटन आयात भई बिक्री वितरण भइरहेको छ र हाल ७८ हजार ४२२ मेक्ट्रिकटन मल देशभरका कृषि सामग्री कम्पनीका ४१ र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनका २४ डिपोमा मौज्दात छ ।