साना दलको समर्थन जुटाउने प्रयासमा गठबन्धन, प्रधानमन्त्रीको विषयमा विवाद

काठमाडौँ – निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएसँगै राजनीतिक दलहरुको ध्यान सरकार निमार्णमा केन्द्रित भएको छ । दलहरु सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा राख्ने गरी छलफलमा जुटेका छन् । दैनिक जसो शीर्ष नेताहरुको भेटघाट बाक्लीदै छ । यो पटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएको छैन । बहुमत नआएपछि आ–आफ्नो समीकरण बनाउन दलहरू जोड– घटाउमा केन्द्रीत छन् ।

निर्वाचनको अन्तिम नतिजाअनुसार नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । प्रत्यक्षमा ५७ सिटमा जित निकालेको नेपाली कांंग्रेसले समानुपातिकमा ३२ सिट पाएको छ । योसँगै अबको प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसबाट ८९ जना सांसद हुनेछन् ।

समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी मत नेकपा एमालेले पाएको छ । नेकपा एमालेले समानुपातिकबाट ३४ जना सांसदलाई प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गराउँदै छ । तर, उसले प्रत्यक्षमा नेपाली कांग्रेसको भन्दा १३ सिट कम जितेको छ । प्रत्यक्षमा नेकपा एमालेले ४४ सिटमा जित निकालेको छ ।

निर्वाचनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी बनेको छ । प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिकमा १४ सिट जितेको छ । योसँगै अब नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ३२ जना सांसद हुनेछन् । केही महिनाअघि मात्र गठन गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी तथा संसदमा चौथो ठूलो दलका रुपमा उदाएको छ । प्रत्यक्षमा यो पार्टीले ७ सिटमा जित निकाल्दा समानुपातिकमा १३ सिटमा जित निकालेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा अब २० जना सांसद हुनेछन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यो निर्वाचनमा उल्लेख्य सुधार गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा ७–७ सिटमा जित निकालेको छ । योसँगै अब राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभामा १४ जना सांसद हुनेछन् ।

नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया
संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम थाहा पाउनासाथ नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।

सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धाराा ७६ मा छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा एकल बहुमतको सरकार गठनको व्यवस्था छ । तर यो निर्वाचनबाट कुनै दलले एकल बहुमत नल्याएकाले धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन सक्नेछन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले सरकार गठनको आह्वान गरेपछि बहुमत पु¥याउन सक्ने दलका संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्छन् र त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ ।एक महिनासम्म मिलिजुली सरकार बन्न नसकेमा धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

सम्भावित सत्ता समीकरण

सम्भावना १ वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै निरन्तरता
यो पटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससहितका पाँच दलले गठबन्धन गरेका थिए । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल रहेका थिए । भने डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादीको चिन्हमा निर्वाचन लडेको थियो ।

निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आइसक्दा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आएको देखिदैन । तर शीर्ष नेताहरुले अहिले कै गठबन्धनको सरकार बन्ने बताइरहेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार सरकार निमार्णका लागि कम्तीमा एक सय ३८ जना सांसद चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग एक सय ३६ सांसद रहेका छन् । अब सरकार बनाउनका लागि उनीहरुलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना पार्टीहरुको साथ अनिवार्य देखिन्छ । त्यसैअनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु दौडदुपमा लागेका छन् ।

यता सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिने निर्णय गरिसकेको छ । जनमत पार्टीसँग ६ जना सांसद रहेका छन् । जुन सत्ता गठबन्धनको सरकार निमार्णका लागि पर्याप्त छ । यसरी बहुमत पुगेपनि सत्ता र शक्तिको कुरा भने गठबन्धनभित्र सजिलै मिल्ने देखिँदैन ।

गठबन्धनभित्र कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, शंशाक कोइराला प्रधानमन्त्रीका लागि आकांक्षी छन् । भने माओवादीबाट प्रचण्डले रुची देखाएका छन् । यता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि मौका आएपछि नहट्ने लाइनमा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा कुरा मिलाउन गठबन्धनलाई सकस पर्ने देखिन्छ ।

सम्भावना २ कांग्रेस र एमालेको आलोपालो सरकार

निर्वाचनको परिणाम अनुसार कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि मुलुक थप संकटमा जाने खतरा रहेको भन्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले अस्तिरताको संकट टार्न काङ्ग्रेस एमाले मिल्नुपर्ने बताए। दलहरूले प्राप्त गरेको सिटबाट बन्ने संसदले दिने परिणामको आशा घटेको उनको भनाइ छ। देशमा संकट परेको बेलामा एमाले काङ्ग्रेस थुप्रैपटक सहकार्य गरेको स्मरण गराउँदै उनले ठूला शक्ति मिले सत्ता बार्गेनिङको खेल नहुने बताए। सत्ता संचालनमा सहकार्य तत्काल सम्भावना नरहेको भए पनि राष्ट्रिय हितको मुद्दामा एक हुनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले राजनीतिक र आर्थिक संकट बढ्ने खतरा रहेको बताउँदै सरकारमा सहभागी नभए पनि अस्थिरताका मुद्दामा एक हुनपर्नेमा जोड दिए।

यता बिहिबार नै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विजयकुमार गच्छदारले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।विराटनगरमासञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा विगतमा राजनीतिक अस्थिरताकै कारणले मुलुकले धेरै क्षति व्यहोरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले स्थिर सरकारले मात्र देशमा समृद्धि आउने कुरामा जोड दिए । उनले २०४७ सालको उत्कृष्ट संविधान भएर पनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा असफल भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए ।पाँच वर्ष सरकार निर्वाधरूपमा सञ्चालन भए हरेक समस्या समाधान हुँदै जाने भन्दै पूर्वउप्रधानमन्त्री गच्छदारले भने, “वर्तमान संविधान जारी गर्न मेरो पनि अहम भूमिका रहेकाले यो संविधानलाई दीगो र बलियो बनाउन स्थिर सरकार आवश्यक छ ।”

यी दुई नेताको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्न सम्भव छ । पहिलो र दोस्रो पार्टीबीच सरकार बनाउने सहमति भए सजिलै बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

सम्भावना–३ वामपन्थी गठबन्धनको सरकार
निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएपछि वामपन्थी दलहरु भित्र र बाहिर वामपन्थी सरकारको चर्चा चलेको छ । यो निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरुले कमजोर नतिजा प्राप्त गरेकोले मिल्नुको विकल्प नभएको कतिपय वाम एकता पक्षधर नेताहरुले बताउँछन् । वामपन्थी सरकार निमार्णका लागि केही साना दललाई साथमा लिन सके बहुमत पनि पुग्छ । तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्नु पर्ने हुन्छ । जुन त्यत्ति सजिलै सम्भव छैन । अहिलको गठबन्धन टुटे एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य साना वामपन्थी दलहरुको सरकार बन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको विषयमा कुरा नमिले सत्ता गबठन्धन टुट्ने सम्भावना रहने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।