नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही अघि नबढाउन यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघि २० कात्तिकमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

उम्मेदवारहरुविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट अगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो । र नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो ।