निजी क्षेत्रबाट सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रशंसा
सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट समग्रमा राम्रो रहेको निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिंदै निजी क्षेत्रका संघ संगठनका नेताहरुले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको टिप्पाणी गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अप्ठेरो अवस्थामा आएको बजेट समग्रमा राम्रो भएको बताए । कोभिड १९ को महामारीबीच आएको बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका सबै सुझाव नसमेटिए पनि अहिलेको बजेटलाई नराम्रो भन्न मिल्ने कुनै ठाउँ नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
तर, कार्यान्वयन पक्षमा भने उनले आशंका व्यक्त गरे । विगतका बजेट राम्रो आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको भन्दै उनले यस वर्ष फरक नहुने बताए । ‘विगतका वर्षमा देखिंदै आएको समस्या हो कार्यान्वयनको, यो समस्या यस वर्ष पनि यथावतै रहन्छ,’ उनले भने ।
महासंघकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि अप्ठेरो परिस्थितिमा आएको बजेट समग्रमा सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटपछि प्रतिक्रिया दिंदै उनले निजी क्षेत्रका धेरै सुझावहरु समेटिएको बताए ।
महामारीका बेला आएको बजेट भएका कारण यसले स्वास्थ्य क्षेत्र नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो त्यो राखेको उनको भनाइ छ । ‘सरसर्ती हेर्दा राम्रै छ, अझ हामी राम्रोसँग हेरेर संस्थागत धारणा पनि सार्वजनिक गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गर्यो यो एकदमै राम्रो छ, आन्तरिक पर्यटनलाई सकारात्मक बनाउने केही व्यवस्था गरिएका छन् यो राम्रो कुरा हो ।’
नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरुलाई एक महिनाका लागि भिसा फ्रि दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । रकम ठूलो नभए पनि यसले राम्रो सन्देश बाहिर जाने उनले बताए । कर्मचारीलाई १० दिने भ्रमण बिदा, स्टार्टअपका लागि बिउ पूँजी दिने व्यवस्था, संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने लगायतका विषयवस्तु राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।
‘निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको खनिजजन्य पदार्थहरुको वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिंदै निर्यात दिनुपर्छ भनेका थियौं, त्यो सम्बोधन भएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले भने, ‘समग्रमा बजेट एकदम व्यापक छ, कार्यान्वयन पनि राम्रो हुनुपर्यो ।’
निजी क्षेत्रको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले कोभिडको समयमा चुनावी सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु सुखद भएको तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । आर्थिक पुनरोत्थानका लागि बजेट ठीक रहेका उनको प्रतिक्रिया छ । परिसंघले सरकारलाई बुझाएको बजेट सुझाव कार्यन्वनयन भएको भन्दै उनले मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल अभियान, स्टार्टअपलाई आयकरमा छुट, उद्योगको लागत घटाउन बजेटले उपयुक्त नीति लिएको पनि बताए । उद्योगको डिजेललाई खर्चमा लेख्न पाउने व्यवस्था, कच्चा पदार्थ आयातमा छुट जस्ता विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको अध्यक्ष मोरले बताए ।
यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले भने कामचलाउ सरकारले ‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याएको र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । निजी क्षेत्रले दिएको सुझावअनुसार नै बजेट आए पनि सरकारको स्थिरतासँग बजेट जोडिने भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए ।
१६ खर्ब ४७ अर्बको बजेटले लिएको राजश्व संकलन महामारीको बीचमा कठिन देखिएको पनि उनले बताए । ‘लकडाउन र कोरोना महामारीले थलिएको अवस्थामा कठिन छ मुलुकले १० खर्बको राजश्व संकलन गर्न सक्ला ? ’ उनले भने । कोभिडपछिको पुनरोत्थानको विषयमा बजेटमा स्पष्ट कुरा नआएकाले व्यवसायीले बजेटबाट पाउने कुरालाई मौद्रिक नीतिसम्म कुर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।
