समावेशी आयोगको प्रतिवेदन गलत नियतसाथ ल्याइएको आरोप

काठमाडौँ — राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन–२०७९’ प्रतिवेदनप्रति अधिकारकर्मी र अन्य आयोगका पदाधिकारीहरूले विरोध जनाएका छन् । राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरिएको थियो‚ जसमा अधिकारकर्मी, सीमान्तीकृत समुदाय र सबै संवैधानिक आयोगले विरोध जनाएका थिए ।

जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको ‘आरक्षणको औचित्य र आवश्यकता’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा समावेशी आयोगको असमावेशी चरित्र देखिएको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, अपाङ्गतासम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाले आलोचना गरे । उनीहरूले आयोगको अनुसन्धानलाई तुरुन्तै सच्याउन चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले समावेशी आयोगलाई आरक्षण हटाउने अधिकार नभएको बताए । मुस्लिम आयोगका सदस्य मोहम्मद अलिले अध्ययनको नतिजा ठिक उल्टो देखिनुले शोधकर्ताप्रतिको संकुचित मानसिकता प्रस्ट हुने बताए । ‘छलफल एकातिर‚ रिपोर्ट अर्कै आएछ,’ उनले भने, ‘यो गल्ती तुरुन्तै सुधारेर समावेशी आयोगले अरु आयोगको मर्म सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

महिला आयोगका नीति शाखा प्रमुख गिरिराज ज्ञवालीले पनि आरक्षणको औचित्य अन्त्य नभएको र यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउनेतर्फ जोड दिए ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा आयोगको प्रतिवेदनमाथिका गल्ती औँल्याउँदै अधिकारकर्मी कमला हेमचुरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले दक्षिण अफ्रिकादेखि भारतसम्म आरक्षणको अभ्यास भएको उदारहण दिँदै नेपालमा पनि आरक्षणको यात्रा भर्खरै सुरु भएको बताइन् । विभिन्न तथ्यांक प्रस्तुत गरेर उनले दलित, महिला, मुस्लिम, थारुलगायत पिछडिएको वर्ग अझै पनि समाजको पिँधमा परेको तर्क राखिन् ।