प्रधानमन्त्रीमा दुईजनाको दाबी,के होला राष्ट्रपतिको निर्णय?
राष्ट्रपतिको अन्तिम विकल्प दुबैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार नदेखेको भन्ने
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दिएको समयसीमा ५ बजे सकिएको छ। राष्ट्रपतिले दिएको सीमाभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी पेश गरेका छन् ।
देउवाले कांग्रेसका ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र सत्तारूढ नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूले बहुमत पुर्याउनसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूसँग एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका ३२ सांसद गरी १५३ जनाको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले एमालेको संसदीय दलको नेता तथा पार्टी अध्यक्षका रूपमा आफ्नै र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा अर्का नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित आफूसँग १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गरेका हुन् भने देउवाले भने आफूलाई समर्थन गर्ने १४९ जनाकै हस्ताक्षर बुझाएका छन् । तीमध्ये एमालेका कम्तीमा पाँच जना सांसदहरूले आफूहरूले देउवालाई समर्थन नगरेको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् ।
२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई मिलिजुली सरकार बनाउन तीन दिनको समय दिएकी थिइन् । उक्त समय अवधिमा दलहरूले सरकार बनाउन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले ३० वैशाखमा ओलीलाई नै प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई आफूसँग प्रतिनिधि सभाको विश्वास रहेको भनी पुष्टि गर्न एक महीनाको समय थियो । तर, ओलीले आफूले विश्वासको मत पाउन नसक्ने भन्दै नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न ६ जेठमा राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिश बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार बनाउन आउन आज साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र दुई जनाको दाबी परेपछि अब उनले कसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्लिन् भन्ने आमचासो छ । राष्ट्रपतिले दलको निर्णयलाई मान्यता दिँदै ओलीलाई नै नियुक्त गर्छिन् वा हरेक सांसदले व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्नसक्ने मान्यतालाई मानेर देउवालाई नियुक्त गर्छिन् भन्ने चासो बढेको हो ।
संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपतिले केलाई आधार बनाउनुपर्छ भनेर खुलाइएको छैन । आफूले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । “राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ होला, कानूनविद्हरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको सुनेको छु । त्यसपछि उहाँले निर्णय गर्नुहोला,” महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने, “राष्ट्रपतिले केलाई आधार मान्नुपर्छ भनेर कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छैन। उहाँलाई कसले सभामा विश्वास पुर्याउनसक्छ भन्ने लाग्छ, उसैलाई नियुक्त गर्नुहोला। हामीकहाँ लामो परम्परा पनि नभएका कारण केही अन्योलको अवस्था देखिएको हो ।”
कानूनविद्हरू राष्ट्रपति भण्डारीसँग प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने दुई जनामध्ये कुनै एकलाई नियुक्त गर्नसक्ने बाहेक पनि थप दुई विकल्प रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, राष्ट्रपतिले दुवै दाबीबाट आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै दलहरूलाई थप प्रमाण ल्याएर आउन समय दिन सक्छिन् ।
वा, दुवै पक्षले बहुमत पुर्याउन नसकेको निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछिन् । त्यसो भएमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्नेछिन् ।
विपक्षी दलहरूले दाबी पेश गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले कानून अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताएकी थिइन् ।
