निषेधाज्ञामा कर र जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

Sunrise Bank Middle Size

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असूल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आज आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले सरकारको आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराई जरिवाना लगाइएको जनाउँदै अदालतमा निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

Prabhu Bank Middle Size
Kumari Bank Middle Size
Loading...