प्रतिपक्षी दलको माग सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सहमत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएको छ । प्रतिपक्षी दलको १४ बुँदे माग सम्बोधनका लागि सरकार पक्ष तयार भएको हो ।

बजेटका विषयमा एमाले, जसपा र लोसपाले गरेका मागहरू सम्बोधन गर्ने लिखित निर्णय गरेपछि आजबाट प्रदेशसभा बैठक सुरू हुने भएको छ । बजेट संशोधन नहुँदासम्म प्रतिपक्षी दलले संसद् बहिष्कार गर्दै आएका थिए । पटकपटक सदन अवरुद्ध हुँदा बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको थियो ।

‘प्रतिपक्षी दलले राखेको १४ बुँदे प्रस्तावलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गम्भीरताको रूपमा लिएको छ’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित तीन मन्त्रीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिपक्षी दलहरूबाट आएका मागहरू र आवश्यकता र औचित्यका आधारका आएका योजनाहरू प्रदेश आर्थिक योजना आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली विनियोजन ऐन र सुशासन ऐनको परिधि भित्र रही सम्बोधन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको छ । सोही बमोजिम प्रतिपक्षी दलले सदन सुचारु गर्ने कुरामा सहयोग गर्नेछ।’