राप्रपाको वैधानिकतामाथि प्रश्न, आयोगले तोक्यो समयसीमा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । राप्रपाले दल अद्यावधिकका लागि १० पुस २०७८ मा बुझाएको कागजात अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा विभिन्न विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै आयोगले सोमबार राप्रपालाई तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न पत्र पठाएको छ ।

आयोगले राप्रपाको हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरी विधान संशोधन भएको हो ? विधान संशोधन गर्दा के कस्तो कार्यविधिगत प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ ? सोसम्बन्धी व्यहोरा पेस भएका कागजातबाट खुलेको नदेखिएको भन्दै आयोगले खुलाउँदै विधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहितको सक्कल कागजात भएको फाइल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, दल अद्यावधिकका लागि पेस भएका केही केन्द्रीय समिति सदस्यहरू आयोगमा दर्ता रहेको अर्को दलको केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको अभिलेखमा देखिएकाले ती केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली केन्द्रीय सदस्यबाट हटाई पेस गर्न पनि आयोगले पत्र पठाएको छ ।

राप्रपा नेता एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि श्यामप्रसाद तिमल्सिनाले सोमबार आयोगमा महाधिवेशनबाट पारित नभएको विधान खारेज गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा आयोगले राप्रपा दल अद्यावधिक गर्दा बुझाएको कागजातमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षका पराजित उम्मेदवार कमल थापाले राप्रपा छाडेर राप्रपा नेपाल गठन गरेका छन् । राप्रपामा रहेका भनिएका धेरै केन्द्रीय सदस्य राप्रपा नेपालमा पनि आबद्ध भएका छन् । सोही कारण आयोगले राप्रपालाई अर्को पार्टीमा गएका केन्द्रीय सदस्यको नाम हटाउन निर्देशन दिएको छ ।